काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले २०४६/०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आफूहरू पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेताहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) नियन्त्रणका लागि निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनीहरूले अवैध सम्पत्तिलाई राज्यले जफत गरी सरकारीकरण गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न सरकारको नियमित दायित्व भएको बताए । उनले २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरू कालोसूचीमा रहेको दाबी गर्दै त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै, नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पत्ति छानबिनका लागि आफू र आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको तर विधि र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
नेता राजेन्द्र पाण्डेले २०४७ सालपछि सांसद र मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै निष्पक्ष निकायमार्फत अनुसन्धान भए दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको धारणा राखे ।
त्यस्तै, नेता प्रकाश ज्वालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने र छानबिन पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्ने बताए । उनले सबै शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेता जगन्नाथ खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान केवल राजनीतिक क्षेत्रमा सीमित नगरी व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायालयलगायत सबै क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
यसैबीच, नेकपाका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आफू कुनै पनि छानबिनका लागि तयार रहेको दोहोर्याउँदै आफ्नो कार्यकालका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको दाबी गरेका छन् । उनले छानबिन प्रक्रियाबाट डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया