काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले यस कदममार्फत उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन उद्देश्य राखिएको जानकारी दिएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फतै लिनुपर्नेछ ।
स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन रसिदको व्यवस्था गरिएको छ भने खर्चको विवरण र बिल तोकिएको समयमा आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सचिव राउतका अनुसार यसले निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन, वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गर्दै लागू गरेको हो । यसमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचार खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फतै गर्नुपर्ने, नगद सहयोग प्राप्त भएमा रसिद वा भरपाई गरी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, र खर्चको विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश छ ।
सचिव राउतले भने, ‘निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयनको माध्यम मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ ।’
यसैबिच, आयोगले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिला उम्मेदवार र मतदातामाथि हुने हिंसा, डर र त्रास न्यूनीकरणका लागि पनि साझा प्रतिबद्धताको आह्वान गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?









प्रतिक्रिया