अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘बजेटको आकार घटेको छैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार नघटेको स्पष्ट पारेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खनालले कुल बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब नै कायम रहेको बताए ।

यदी सरकारी निकायहरूले सो बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता देखाए भने यो रकम उपलब्ध हुनसक्ने तर बजेट परिचालनमा चुनौती रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले हाल नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा १३० अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको बताए ।

उनकाअनुसार सञ्चित कोषले नदिएका अवस्थामा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म प्राथमिकताका आधारमा सही ठाउँमा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले ११९ अर्ब बराबरका आयोजनाहरू तयारी अवस्थामा नरहेको र राम्रो प्रतिफल नदिने देखिएकाले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

यी आयोजनाहरू तयारी भएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी फुकुवा गर्ने नीति रहेको छ । हालसम्म केही आयोजनाको ४२ अर्ब फुकुवा गरिसकिएको छ ।

खनालकाअनुसार पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै कम रहेको उनले स्वीकार गरे । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ६७ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्मको प्रगति १५ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मात्र छ, जुन सन्तोषजनक छैन ।

वर्तमान सरकारको पहिलो २–३ महिना राजनीतिक संक्रमणलाई संस्थागत गर्न, निर्वाचन तयारी र दलहरूलाई समझदारीमा ल्याउन केन्द्रित भएकोले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री स्वयं तथा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि यसमा ध्यान दिन नपाएको र चाहेर पनि अन्य मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर खर्च नभएको कारण सोध्न नसकिएको बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘बजेटको आकार घटेको छैन । १९ खर्ब ६४ अर्ब नै बजेटको आकार हो । सरकारी निकायले सो बजेट खर्च गर्न सक्छन् भने उपलब्ध हुनसक्छ । बजेट परिचालन गर्ने क्रममा बजेट एकातिर छ भने नगद अर्को तिर रहेको छ । अहिले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा आजको दिनमा १ सय ३० अर्ब बजेट घाटामा छ । हामीसँग नगद सञ्चिति छ तर संघीय सरकारको मात्रै हेर्ने हो भने १३० अर्ब घाटामा छौँ । संघीय सरकारको संचित कोषले नदिएको अवस्थामा हामीले केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म प्राथमिकिकरण गरेर सही ठाउँमा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ११९ अर्ब बराबरका आयोजनाहरु जुन तयारी नै भएका थिएनन्, तिनले राम्रो प्रतिफल पनि दिदैनथे, त्यसको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेर यी आयोजनाहरु तयारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छौँ । तयारी भएर ती आयोजनाले टेन्डर गरेपछि फुकुवा गदैँ जाने अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएअनुसार केही आयोजनाको ४२ अर्ब फुकुवा गरेका छौँ । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा अहिले भएको खर्च ज्यादै कम हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ६७ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसको मात्रै प्रफमेन्स हेर्ने हो भने १५ प्रतिशत भन्दा अलिकति नाघेको छ । त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । वर्तमान सरकारको २–३ महीना संक्रमणलाई संस्थागत गर्न लाग्यौं । निर्वाचनको तयारीदेखि दलहरुलाई समझदारीमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्‍यो । मैलेसहित अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन पाउनुभएन । मैले चाहेर पनि अरु मन्त्रालयलाई बोलाएर किन केकारण बजेट खर्च भएन भनेर सोध्न पाइन । कुनै आयोजनामा वनसम्बन्धि अवरोधले रोकिएको अवस्था रहेछ र मलाइ जानकारी भइसकेपछि वन नियमावलीमा संशोधन गरेर त्यस्ता अवरोध फुकाउने काम भयो । त्यो भएपछि प्रशारण लाइन र सडकसम्बन्धि आयोजनामा अब काम अघि बढ्नेछ । स्वास्थ्य बीमाको दायित्वमा सरकारले कार्यक्रम शुरु गरेपछि चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयको धारणा हो । तर अर्थमन्त्रालयलाई बर्षको बिचमा सीमामा रहेर बजेट निकाल्न सक्ने अधिकार हुँदैन । यही बजेट भित्र रहेर रकमान्तर गर्नेमात्र हो । बजेट अर्थमन्त्रालयको स्वामित्वमा हुँदैन र अख्तियारी दिइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्राययको स्वामित्वमा जान्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट छ भने अर्थले खुरुक्क तानेर अरुमा पठाउन सक्दैन । त्यो मन्त्रालयले सलेण्डर गर्नुपर्छ । निर्वाचन गर्नका लागि त्यसबेला अनुमान गरिएको २५–३० अर्ब रकम सुरुमै सुरक्षित गर्नुपर्ने थियो । सुरक्षित तवरले चुनाव गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको भैपरी शीर्षकमा कम नै थियो ।’

अर्थमन्त्री खनालले स्वास्थ्य बीमाको दायित्वमा सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेपछि चुक्ता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको धारणा रहेको बताए । तर अर्थ मन्त्रालयलाई वर्षको बीचमा सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट निकाल्ने अधिकार हुँदैन । बजेटभित्रै रहेर रकमान्तर गर्न मात्र सकिने उनको भनाइ छ ।

खनालकाअनुसार बजेट अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा नरही अख्तियारी दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वामित्वमा जाने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट छ भने अर्थले तानेर अन्यत्र पठाउन सक्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सलेण्डर गर्नुपर्ने र बल्ल अर्थले रकमान्तर गर्न सक्ने बताउनु भयो । खनालकाअनुसार स्वास्थ्य बीमालाई अर्थको भैपरी शीर्षकमा रहेको १ अर्ब थपेर दिइएको थियो । यसरी अहिलेसम्म १७२ करोड थप बजेटको प्रबन्ध भएको छ ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दायित्व यकीन गर्न सकेको छैन । अब ७ अर्ब हाराहारीमा दायित्व रहन सक्ने अनुमान छ । उनले फागुन २१ पछि थप बजेट निकासा हुनसक्ने बताए ।