काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो अवधिसम्म विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्च न्यून रहनुको कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी जटिलता र भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई मन्त्रालयले मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा पूर्वतयारी नभएका तथा अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । तीमध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टि भई फुकुवाका लागि अनुरोध गरिएका आयोजनामा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।
राजस्व परिचालनतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको करिब ७१.५ प्रतिशत हो । समीक्षा अवधिको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ (४९.०८ प्रतिशत) परिचालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (४५.५३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ ।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतातर्फ समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा पुनः प्राथमिकीकरण र मितव्ययितामा जोड दिने जनाएको छ । आन्दोलनबाट सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया