चुनावी नारा बनेको बुढीगण्डकी अझै अलपत्र, निजी क्षेत्र भन्छ– ‘सरकारको निर्णय चाहियो’

 काठमाडौं । चुनावका बेला ठुला पूर्वाधार आयोजनालाई प्रमुख नारा बनाउने राजनीतिक दलहरूले सत्ता सम्हालेपछि बेवास्ता गर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जस्ता राष्ट्रिय महत्वका परियोजना ओझेलमा पर्दै आएका छन् । धादिङ र गोरखामात्र नभई सिंगो देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बुढीगण्डकी आयोजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले निजी क्षेत्र पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरे बुढी गण्डकीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजना पनि निजी क्षेत्रबाटै निर्माण सम्भव हुने दाबी गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बुढीगण्डकी आयोजना लामो समयदेखि राजनीतिक नारा बने पनि ठोस निर्णय नहुँदा अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘समस्या पुँजीको होइन, नीतिगत निर्णयको हो,‘उनले भने, ‘सरकारले समयमै नीति र वातावरण बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रले आयोजना बनाइहाल्छ ।’

कार्कीका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रले पहिले साना आयोजना मात्र निर्माण गर्दै आएको भए पनि अहिले ५ सय मेगावाटसम्मका ठुला आयोजना सफलतापूर्वक अघि बढाइसकेको छ । एउटै परियोजनामा १५–१६ लाखसम्म शेयरधनी जुट्ने अवस्था बनेकाले स्वदेशमै पुँजी संकलन सहज भइसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले निजी क्षेत्रले सरकारी आयोजनाभन्दा ३०–४० प्रतिशत कम लागतमा आयोजना निर्माण गरिरहेको उदाहरण दिँदै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) खुला गर्न, वन, जग्गा लिज र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘आजको कडाइयुक्त नीति कायमै रहे बाह्य लगानीकर्ता ल्याउने कुरा कल्पना मात्र हुन्छ,‘उनले भने ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट पूर्वाधार विकास करबापत हालसम्म एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । सरकारले १,२०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी स्वीकृत गरिसके पनि निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले पछिल्ला २६ वर्षमा ३,३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । हाल ५,७०० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ३६,३३६ मेगावाट क्षमताका ९५८ आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले थप ठुला आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको इप्पानको दाबी छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब १ लाख २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले तोकेका लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट नीति, खुला पीपीए र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।

इप्पानले नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा छुट्टै योजना ल्याउन, आवश्यक परे ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । साथै, विद्युत् खपत बढाउन उद्योग–व्यवसायका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र उच्च खपत गर्ने उद्योग तथा सवारी साधनलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।