विक्रम अधिकारी–
अहिले मुलुक निर्वाचनमय छ । देशभर उम्मेदवारहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता फकाउन व्यस्त छन् ।
जनताको नजरमा पर्न र जनताबाट अनुमोदित हुन दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेकाहरुले जनतासामु नयाँ नयाँ वाचा गरिरहेका छन् । पटकपटक राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले निर्वाचनका बेला वाचा गर्ने तर निर्वाचनपछि त्यसलाई झुल्ने प्रवृत्तिले आजित जनतालाई बुझाउनै उम्मेदवारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । ‘लोकप्रिय कुरा नगरौँ जनताको नजरमा नपरिने, लोकप्रिय कुरा गरौँ जनताले नपत्याउने’ मनस्थितिमा पुगेका उम्मेदवारहरुको नयाँ नयाँ राज खुल्दैछ ।
विभिन्न संक्रमणकाल चिर्दै यो अवस्थासम्म आएको नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालबाट तंग्रिन नयाँ निर्वाचन हुँदैछ ।
१० वर्षे सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यसहित नेपालमा गणतन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा नेपालले विभिन्न आरोहअवरोह खेपेको छ ।
०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधान सभा निर्वाचनले संविधान दिन नसकेर विघटन होस् या प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार ।
राजनीतिक दल नै हुन्, जसले देशमा थिति बसाल्ने राज्यको नीतिमा साथ दिने । यदी राजनीतिक दलहरुले राम्रो साथ दिन सकेनन् भने न देशको थिति बस्न सक्दैन भन्ने उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । अझ संघीयता जस्तो गहन विषयमा दलले आफ्नो स्वार्थ मुताबिक कुरा गरिदिँदा त्यसले संघीयताको मुल मर्ममा नै प्रहार भएको छ ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन र त्यसले दिएको संविधान र त्यो संविधान प्राप्त गर्दैगर्दा भारतीय पक्षबाट भोग्नुपरेको नाकाबन्दी । यसबिचमा पनि नेपालले भोग्दै आएको विभिन्न संकटहरु छन् । तर आगामी निर्वाचनले त्यसलाई पूरा गर्छ भन्ने संकल्प आम नागरिकमा रहेको छ ।
०७२ साल फागुन ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधानले समावेशी शासन, समान विकास र स्थानीय स्वशासनलाई महत्व दिँदै विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मानमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने तथा शासनसत्तालाई जनताको नजिक पुर्याउने उद्देश्यका साथ देशलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ ।
सुशासन, समावेशी शासन र समान विकासलाई मूलमर्म मानेको संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पिछडिएको वर्गको राज्यमा पहुँच तथा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताजस्ता विषयहरू पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेण्डा बन्न पुगे । यद्यपि हालसम्म पनि संघीयताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता जनाइरहेको देखिए तापनि राजनीतिक दलहरू सरकारको नेतृत्व गर्दा वा सरकारमा सहभागी हुँदा संघीयता कार्यान्वयनप्रति उदासीन देखिने तर निर्वाचनको समयमा भने यसको महत्व बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने परिपाटी कायम रहेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । प्रदेशको भोट नै बहिस्कार गरेका उनै बालेनले माघ ५ गते जानकीको पवित्र भूमी जनकुरमा भाषण गर्दै संघीयताको खुलेर प्रशंसा गरे ।
उनले प्रदेशलाई नै समृद्ध बनाइ केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा त घुम्न जाने भन्ने सन्देश दिए । एक हिसावले भन्ने हो भने हुनुपर्ने त्यही हो तर निर्वाचनका बेला मात्रै आउने त्यस्ता आश्वासनले नै हो संघीयतालाई कमजोर बनाएको भन्दा फरक पर्दैन । त्यसो त संघीयताबारे दोधारे नीतिमा रहेको उनी भर्खर प्रवेश गरेको रास्वपाले पनि गत निर्वाचनमा कुनै दललाई प्रदेशमै उठाएन । यता राजावादी दल राप्रपाको नीति पनि उस्तै छ । जो प्रदेश खारेजीको माग राख्छ, तर प्रदेश सभामा नै भाग लिन्छ, भाग लिने मात्र होइन भागबण्डामा सभामुखदेखि मन्त्रीसम्म बनाउन पछि हट्दैन, तर विरोध संघीयताकै गर्छ । फेरि निर्वाचनका बेला संघीयताको मर्म महिमा त्यही दलले गाइरहेको छ ।
राप्रपा, रास्वपा मात्र होइन, मधेशवादी दलहरुको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै देखिन्छ । जसले आफू अनुकुल संघीयताको बयान गरिरहेका छन्, निर्वाचनका बेला कुरा फेरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दल नै हुन्, जसले देशमा थिति बसाल्ने राज्यको नीतिमा साथ दिने । यदी राजनीतिक दलहरुले राम्रो साथ दिन सकेनन् भने न देशको थिति बस्न सक्दैन भन्ने उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । अझ संघीयता जस्तो गहन विषयमा दलले आफ्नो स्वार्थ मुताबिक कुरा गरिदिँदा त्यसले संघीयताको मुल मर्ममा नै प्रहार भएको छ ।
संविधानद्वारा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी प्रत्यायोजन हुन नसक्दा संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह कम सक्रिय हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ, झन्झटिलो प्रक्रिया तथा विकास निर्माणका कार्यमा दोहोरोपन देखिएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारसम्बन्धी द्वन्द्व र अन्योलता विद्यमान छ ।
यसको परिणामस्वरूप जनउत्तरदायित्व घट्दै गएको छ भने जनअसन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । अतः संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरूको स्पष्ट र प्रभावकारी प्रत्यायोजन गर्न राजनीतिक दल, सरकार तथा कर्मचारी प्रशासनसहित सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीर ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।
(लेखक अधिकारी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका स्वकीय सचिव हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया