६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुस २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो । 

गत आवको यही अवधिमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको सम्बद्ध पक्षहरूले बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए  । करिब एक डेढ महिना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । 

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए ।  

पाण्डेयले भने,‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शीर्षकहरू चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेनजी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिब एक डेढ महिना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई सहजीकरण गरेको छ । अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ ।’

पाण्डेयकारअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानुनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरू गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ । 

निर्माण व्यवसायीहरू पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरू छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरूमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए ।  

उनकाअनुसार जति पनि त्यस्ता योजनाहरू छन् खारेज गरिनुपर्छ ।  प्रत्युत्पादक योजनाहरू जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमीकमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरूले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ  । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जति पनि योजनाहरू प्रति उत्पादक छन् ती योजनाहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रति उत्पादक योजनाहरू जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जति पनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ । जतिमा निर्माण कम्पनीको दोषी छन् त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषारोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन ।