काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल लागू गर्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण मापदण्ड प्रभावकारी नरहेको निष्कर्ष एक अध्ययनले निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले विद्यमान मापदण्ड परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाएको हो ।
कार्यदलका अनुसार हालको वर्गिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको भन्दै ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्यांकन, राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको कारबाही तथा वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी र तरलता) जस्ता आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले वर्गीकरण गर्दा पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्ने र पछिल्लो वर्षलाई बढी भार दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार पछिल्लो वर्षलाई ४० प्रतिशत, त्यसअघिको वर्षलाई ३० प्रतिशत, त्यसपछि क्रमशः १५, १० र ५ प्रतिशत भार निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनाभित्र वर्गीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गरी बैंकहरूको नयाँ सूची राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि निष्पक्ष, स्वच्छ छवि भएका, बैंकिङ क्षेत्रको राम्रो ज्ञान र अनुभव भएका राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर वा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको संयोजकत्वमा वर्गीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिका सदस्यहरूमा राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकिङ विज्ञहरू रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा हाल तेस्रो वर्गमा परेका संस्थाहरूले सुधार गर्दै भविष्यमा प्रथम वर्गमा पुग्न सक्ने भएकाले वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य नेपालमा कार्यरत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वनियममा राख्दै राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा लाग्ने समय र प्रयास घटाउनु हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणमा गर्ने लगानी अनुसन्धान तथा विकासमा केन्द्रित गर्न सके वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यदलको ठहर छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ भन्ने वर्गिकरणले ‘क राम्रो र घ नराम्रो’ भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त बैंक र लघुवित्त बैंक भन्ने नामकरण उपयुक्त हुने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । यसका लागि कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले कृषि विकास बैंकलाई कृषि बैंकको रूपमा र एआडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत स्वामित्वमा ऊर्जा पूर्वाधार बैंकको रूपमा विकास गर्न अध्ययन आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
साथै, वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएका तर प्रणालीमा ठुलो असर नपार्ने संस्थाहरूलाई शून्य मूल्यमा गाभ्ने वा विघटन गर्ने, र प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण असर पार्ने कमजोर संस्थाहरूलाई पनि शून्य मूल्यमा गाभ्ने व्यवस्था गर्न सके वित्तीय बजारमा अनुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने सुझाव कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया