काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको भन्दै निर्वाचनबारे शंका–उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको समेत भएको बताए ।
उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोगको नाममा समयमा निर्वाचन गर्न टालटुल गर्ने र उक्त कमजोरी निर्वाचन आयोगको टाउकोमा बोकाउने चेष्टा नगर्न समेत राजनीतिक दलहरुलाई चेतावनी दिए ।
उनले निर्वाचन आयोगको पद्धतिअनुसार राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधि, पद्धति र प्रविधिका आधारमा सामूहिक निर्णय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सरोकारावाला कुनैपनि निकायले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप समेत लगाए । उनले निर्वाचन आयोग आफैँले ऐन बनाउन नसक्ने स्मरण गराउँदै स्वायत्त निकाय भएको आधारमा ऐनसँग सम्बन्धित नियमहरु बनाउँदै आएको समेत अवगत गराए । उनले निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानूनमध्ये तीन वटा संशोधन गर्नुपर्ने र सात वटा खारेज गरी एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको प्रश्ताव दुई वर्षअघि नै सरकारमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारले शान्ती सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको हुनाले कसैले पनि शंका उपशंका गर्नुपर्ने ठाउँहरु छैन । निर्वाचन आयोगले आज सम्भवतः ऐन, नियमका सम्बन्धमा आयोग आफैंले नियम बनाउँदैन । संविधान बमोजिम ऐन बन्छ । त्यो ऐनअनुसार आयोग आफैँ स्वायत्त भएको हुनाले नियम बनाउँछ । र बनिसकेको नियम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्दैन । अहिले हामीले आचारसंहिता तर्जुमा गरिसकेका छौँ । यस विषयमा थप छलफल बाँकी छ । त्यो छलफलपछि आचारसंहिता कहिलेदेखि लागु गर्ने ? के गर्ने भन्ने विषयमा दलीय सहमति हुन्छ । निर्वाचन आयोगको पद्धति के छ भने राजनीतिक दलका सदस्यहरु, सरकारको प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका सम्मानित अगुवाहरु लगायत जो जो निर्वाचनसँग सरोकार राख्नुहुन्छ । उहाँहरुसँग पटक पटक बसेर हामी छलफल गर्छौं । त्यसपछि विधि, पद्धति र प्रविधिको सन्दर्भमा हामी सामूहिक रुपमा यो विधिबाट हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर सामूहिक एउटा निर्णय बनाउँछौँ । धेरै ठाउँमा पटक पटक सर्वोच्च अदालतको फैसला भनेर व्याख्या भएको मैले सुनेको छु । सर्वोच्च अदालतले ककसलाई कस्तो कानूनी जिम्मेवारी दिएको थियो त्योबारे अहिलेसम्म कतैपनि छलफल भएको छैन । यसमा कसले कस्तो अग्रसरता देखाएर सहभागि हुने र अनि विदेशमा रहेका मतदाताहरुको मतदानको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र मतदानमा सहभागि गराउने भन्ने कुरा निर्धारण गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानूनमध्ये तीन वटा संशोधन गर्नुपर्ने र ७ वटा खारेज नै गरेर एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने रहेछ । हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन प्रश्ताव गरेर दुई वर्ष अगाडि नै सरकारमा पठाइसकेका छौँ । सरकारले गर्ने काम के हो र विधायिकीले गर्ने काम के हो भनेर त्यो फैसलाले सीमा निर्धारण गरेको छ,’ उनले भने ।
उनले निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएकोले छलफलबाटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया