प्रियंका कामत–
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि उनले निर्वाचनअघि आफूले घोषणा गरेझैँ गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउलान् भन्ने चासो नेपालमा पनि देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा ट्रम्पले २०२५ जनवरी २० मा शपथ लिएसँगै अमेरिकाले आप्रवासीसम्बन्धी कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेका थिए । शपथ लिएलगत्तै उनले अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन गर्नेसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले निष्कासित गर्ने १ हजार ३ सय ६५ नेपालीसहित १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४९ जना आप्रवासीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरू सबैमाथि अवैध तरिकाले अमेरिकामा बसोबास गरेको आरोप लगाइएको थियो । अमेरिकामा बस्नका लागि कानुनी आधार स्थापित नगर्ने नेपाली नागरिकहरू डिपोर्ट गरिएको अमेरिकाले जनाउँदै आएको छ ।
डिपोर्ट भएर नेपाल फर्काइएका ७५ जनाले मात्रै मुद्दा दर्ता गराएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । त्यसरी आएका नेपालीलाई न्याय दिलाउन ब्युरोले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ ।
तर धेरैले उजुरी दिन नचाहेको ब्युरोका सूचना अधिकारीसमेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विश्वराज खड्का बताउँछन् । ‘डिपोर्ट भएर आएका अधिकांश नेपाली तल्लो बाटो भनिने अवैध मार्गबाट गएका हुन्,’ सूचना अधिकारी खड्काले भने, ‘मुद्दा दर्ता गराउन आउछौँ भनेर जान्छन् तर फर्केर आउँदैनन् ।’

डिपोर्ट भएर आउनेलाई ब्युरोले अमेरिका जाँदा लागेको खर्च, पठाउने व्यक्तिबारे सोधीखोजी गरेर अनुसन्धान गर्छ । ‘अमेरिका पठाउने मान्छे उनीहरूकै नातेदार, चिनेजानेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पैसा फिर्ता पाउने केही आस हुन्छ होला । त्यही भएर पनि उजुरी दिन आउँदैनन् ।’
अवैध तरिकाले तल्लो बाटोबाट अमेरिका पुगेकाहरूले ८० लाखदेखि १ करोड १० लाख रुपैयाँसम्म एजेन्टलाई पैसा बुझाएको पाइएको छ । विभिन्न देश हुँदै अवैध बाटोबाट अमेरिका पुग्नै पनि महिनांै लाग्छ । त्यसरी पुगेको दुई वर्षपछि पनि अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको छ ।
डिपोर्ट भएर आउनेहरू अधिकांश संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर अवैध बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गरेको देखिएको खड्काले बताए । विभिन्न देशमा सक्रिय गिरोहमार्फत उनीहरू अवैध ढंगले अमेरिका छिर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकाबाट फर्काइएकाहरूमा धेरै दाङ, रोल्पा, पश्चिम रुकुम र पूर्वी रुकुमका रहेको ब्युरोले जनाएको छ । त्यसबाहेक सल्यान, म्याग्दी, पर्वत, बाँके, बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, जाजरकोट, दोलखा, कास्की, कैलाली, कञ्चनपुर, गोरखा, जुम्ला, झापा, डोटी, डोल्पा, धनकुटा, पर्सा, मकवानपुर, मुस्ताङ, मोरङ, सिन्धुली र सुनसरीका पनि छन् ।
अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा गएका केही विद्यार्थी कलेजमा नवीकरण नगरी भिसाविपरीत काम गरेको पाइएपछि फर्काइएका पनि छन् । केही व्यक्ति भने भिजिट भिसामा गएर काम गर्न थालेपछि पक्राउ परेर डिपोर्ट भएको पाइएको खड्का बताउँछन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै त्यहाँको प्रशासनले कडा अध्यागमन नीति अख्तियार गरेको थियो । त्यसपछि सामान्य कसुरमा पक्राउ गर्दै अवैध आप्रवासीलाई घर फर्काउन थाल्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ बाट दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेपालसहित विभिन्न देशबाट गैरकानुनी रूपमा अमेरिका पुगेका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने नीति लिए । त्यहाँको अध्यागमन र भन्सारको संयुक्त संयन्त्रले कागजातविहीन आप्रवासीलाई धरपकड सुरु गरेको थियो । उनीहरूलाई चार्टर विमानबाट नेपाल फर्काइयो ।
अवैधानिक रूपमा अमेरिका वा अन्य देश जानेहरू जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले वैधानिक बाटोबाट मात्र विदेश जानुपर्ने सूचना अधिकारी खड्काको सुझाव छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा कुल ६ सय ६६ नेपाली अमेरिकाबाट फर्काइएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार २०२५ को २२ डिसेम्बरसम्म अमेरिकाबाट देश निकालामा परेका नेपालीको संख्या ४ सय ६३ पुगिसकेको छ ।
अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुने नेपालीहरूको संख्या विगतका वर्षमा बढेको ब्युरोको तथ्यांकले देखाउँछ । त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेपछि उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले सोधपुछ गर्ने गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया