काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कार्यान्वयन हुने योजनाको प्रस्ताव मंसिर २१ गतेभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्लास्तरका कार्यालयमार्फत पठाइएको पत्रमा दोहोरो योजना नपर्ने गरी विवरण माग गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि-२०८२ अनुसार स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई योजना प्रस्ताव गर्न भनिएको हो । विगतमा जथाभाबी योजना छनोट गर्ने चलन रोक्न सरकारले यसपटक कडाइका साथ प्रक्रिया लागू गरेको बताइएको छ ।
जिल्लास्तरका कार्यालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै तथा सार्वजनिक सूचना जारी गरी योजना टिपाउन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समेत जिल्लाको समन्वय इकाईमार्फत योजना पेस गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।
जिल्लाबाट प्राप्त सबै योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा संकलन गरी अन्तिम छनोटपछि योजना बैंकमा समावेश गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार योजना छनोट गर्दा दोहोरोपन नआओस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना अब आयोजना बैंकमार्फत मात्र अघि बढाइने बताएका हुन् ।
‘विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न सरकारले प्रणाली सुधारतर्फ गम्भीर छ,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया