काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नगर विकास कोषको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।
शनिबार कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई परिणाममुखी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसनजस्ता ‘इ–मोबिलिटी’ क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिँदै भने, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र नगरपालिकासँग साझेदारीमा लगानी परिचालन गरिने कोषबाट फोहर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनजस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ ।’
मन्त्री घिसिङले लगानी गर्नुपर्ने र गर्ने क्षेत्राधिकार अझ विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
उनका अनुसार हाल कोष हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त हुने क्रममा छ । मान्यता प्राप्त भएपछि हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा लगानीका लागि ठुलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रकाश पण्डितका अनुसार हाल कोषको स्वःपुँजी सात अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसका अतिरिक्त एसियाली विकास बैंकमार्फत पाँच अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड र नेपाल सरकारबाट दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वरूप प्राप्त भएको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार कोषले हालसम्म १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ र सहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण अनुदान) तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।
बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवनलगायतका क्षेत्रमा लगानी भइरहेको कोषलाई हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवन पुनर्निर्माणमा पनि परिचालन गर्न सकिनेबारे छलफल भएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया