भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

 काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा सरकारले इलाम जिल्लालाई आगामी ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वर्न चरणवद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजविन समिति २०८१ र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइने निर्णय भएको छ ।

सरकार प्रवक्ता खरेलले बैठकका अन्य निर्णयहरूको जानकारी दिँदै नागरिक र संस्थाहरूका लागि पारदर्शी तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।