काठमाडौं । भदौ २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी गरेको छ । आज फूलपातीदेखि सरकारी बिदा सुरु भएकाले दसैँ सकिएलगत्तै उनीहरूको बयान लिइने स्रोतको भनाइ छ ।
भदौ २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले त्यस क्रममा भएको जनधन क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अव उनीहरूसँग प्रक्रिया मिलाएर दसैँपछि बयान लिने काम अघि बढ्ने छ ।
जाँचबुझ आयोगले आइतबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का गरिसकेको छ । साथै उपत्यका छाड्नुपर्दा आयोगको अनुमति लिएर मात्र छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनबाट १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए । दुई दिनको उक्त घटनामा ७५ जनाले ज्यान गुमाइसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।
आयोगले अनुसन्धानका लागि विज्ञ सहितको जनशक्ति आवश्यक भएकाले सरकारसँग थप जनशक्ति पनि मागेको छ । ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिको लागि गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउने,’ आयोगको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेले राहदानीमा रोक लगाउने निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै आपत्ति जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको एमाले सचिवालय बैठकले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया