अन्तरिम सरकारसँग जनताको माग : ‘कालोधन र भ्रष्टाचार छानबिन गरी राष्ट्रियकरण होस्’

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग सर्वसाधारणले निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकले सुशासनको अपेक्षा गरेका हुन् ।

उनीहरुले २०४६ सालपछि भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको छानविन गर्नको लागि न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

भ्रष्टाचार र कालोधनलाई खोजेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग छ । बागबजारका नविन थापाले जेनजीले उठाएको मुख्य मुद्दा भ्रष्टचार भएकोले देशमा भएका कालोधनलाई खोजेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आन्दोलनका क्रममा सार्वजानिक तथा व्यक्तिगत सम्पतीमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै क्षति गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन बाहेक जेनजीले उठाएको मुख्य मुद्दा भ्रष्टचार कुरा छ । यसलाई हेर्नुपर्‍यो । हाम्रा देशका जतिपनि काला धनहरु कहाँ छुपेका छन्, देशमा किन यो आर्थिक तरलता भइरहेको छ । यो कुरालाई विशेष ध्यान दिने हो । यो संगसंगै आन्दोलनको गतिविधि जुन छ, हाम्रो सरकारी भवनहरु भत्काईएका छन्, नेताको घर भत्काउनु त ठिकै थियो । व्यक्तिगत सम्पतीहरु, कतिले बाहिर गएर कमाएको हुन्छ, व्यक्तिगत सम्पती र सरकारी सम्पतीमा जुन खालको क्षति गरेका छन् । अब यो कुन तत्वले गर्‍यो, जेनजीले गर्‍यो कि अरुले गर्‍यो । यिनिहरुको चाहीँ प्रस्टसँग छानविन गरेर कारबाही हुनुपर्छ ।’

अनिम अमात्यको धारणा पनि थापाको जस्तै छ । उनले पनि कालोधनलाई खोजीनिति गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कालोधन करप्सन जतिपनि छ, त्यसलाई खोजीनिती गरेर जतिपनि भेटिएको छ, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’

पर्वत घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने नारायण सुवेदीले भने ५ महिना भित्रमा निर्वाचन हुनेमा नै शंका गरे । उनले देशमा संक्रमणकालिन अवस्था सिर्जना भएकोले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न मुस्किल भएको बताए । संक्रमणकालिन अवस्थालाई मूर्त रुप लिन समय लाग्ने र राजनितिक दलहरुलाई पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले निर्वाचन हुन नै असम्भव रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यो ६ महिनामै निर्वाचन हुन्छ जस्तो चाहीँ मलाई लाग्दैन है । यति धेरै संक्रमणकालिन अवस्था सिर्जना भएको छ, राज्यमा । यो संक्रमणकालिन अवस्थालाई नै मूर्त रुप लिन केही समय लाग्छ, अनि पार्टी, दलहरु मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्तरिक सरकारलाई छ महिना फागुन २१ गतेको समय जुन दिइएको छ, त्यो समयभित्र राज्य अलि व्यवस्थित भएको भए त सम्भव थियो । तर राज्य नै अव्यवस्थित छ ।’

उनले युवाको माग अनुसार राज्यले निकास पाउनुपर्नेमा जोड दिए । संगिता सिलवालले आन्दोलनमा मृत्यु र घाइते भएकाहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताइन्। एउटा न्यायिक आयोग गठन गरेर २०४६ सालदेखी भ्रष्टाचार गरेका नेताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।