काठमाडौं । भारतीय प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण (बीआर) गवाईले नेपाल र भारतका न्यायालयले न्याय, समानता र मानवता कायम राखेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल-इन्डिया जुडिसियल डाइलगमा आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाईले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निमन्त्रणमा बिहीबार नेपाल भ्रमण आएका भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाईले नेपालको न्यायिक सुधार, अधिकारको दार्शनिक विकास र भविष्यको साझा लक्ष्यका बारेमा खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए ।
नेपाल र भारतका न्यायालयबिच सन् २०२५ को अप्रिल महिनामा भएको सहयोग आदानप्रदानको सहमति पत्रपछि भारतका प्रधानन्यायाधीश बिहीबार नेपाल आएका थिए । शुक्रबारको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गवाईले भने, ‘यो कार्यक्रम लोकतान्त्रिक शासन र न्यायिक उत्कृष्टताको हाम्रो साझा प्रतिबद्धताको प्रतीक हो ।’
भारतीय प्रधानन्यायाधीश गवाईले न्यायपालिकालाई संविधानको आकांक्षा र जनताको आशाको बिचको सेतु भनेका छन् । गवाईले भने, ‘आज न्यायपालिकाले केवल कानुनको शाब्दिक व्याख्या मात्र गर्ने होइन, बरु कानुनको गहिरो उद्देश्य र परिणामसँग संलग्न हुनुपर्छ । यसले समाजमा संरक्षक र सुधारक दुवैको भूमिका निर्वाह गर्छ ।’
गवाईले भारतमा १९७३ को केशवानन्द भारती मुद्दाबाट सुरु भएको ‘आधारभूत संरचना सिद्धान्त’लाई अझ बलियो बनाइएको बताए । भारतीय सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई उल्लेख गर्दै गवाईले संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्ने तर संविधानको आधारभूत संरचना जस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनको शासन आदिलाई हटाउन नसक्ने बताए । २०१५ मा एनजिएसी ऐनलाई खारेज गर्दै अदालतले न्यायिक नियुक्तिमा कार्यपालिकाको दखललाई यसै सिद्धान्तको उल्लंघन ठहर्याएको गवाईले बताए ।
नयाँ संवैधानिक अधिकारहरूको मान्यता
प्रधानन्यायाधीश गवाईले शिक्षा, गोपनीयता, व्यक्तिगत स्वायत्तता जस्ता अधिकारहरूलाई संविधानको जीवनको हक अन्तर्गत मान्यता दिइएको बताए । सन् २०१७ मा गोपनीयताको हकलाई मौलिक हक घोषणा गरिएपछि यसले व्यक्तिगत निर्णय गर्ने हकलाई अझ बलियो बनाएको बताए । भारतमा अविवाहित महिलाले सन्तान जन्माउन पाउने हकसमेत प्रदान गरिएको भन्दै यसले स्वतन्त्रता र अधिकारलाई नयाँ परिभाषा दिएको बताए ।
वास्तविक समानता र सामाजिक न्यायमा भारतीय अदालत
भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाईले आरक्षणलाई समानताको अपवाद नभएर एउटा आवश्यक पक्षका रूपमा लिइएको बताए । सन् २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको इजलासले आरक्षणको फाइदा सबैभन्दा पिछडिएका तहसमक्ष पुग्नुपर्छ भनी ‘क्रिमी लेयर’ लाई आरक्षणबाट हटाउनु पर्छ भनेर निर्णय गरिएको गवाईले सुनाए । पटक पटक आरक्षण पाइरहनु गलत भएको र जातका आधारमा मात्रै नभई सामाजिक आर्थिक हैसियतका आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आदेश भएको बताए ।
लैंगिक न्याय र अशक्तता अधिकारमा भारत
भारतीय प्रधानन्यायाधीश गवाईले कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडनविरुद्ध सन् १९९७ को विशाखा दिशानिर्देशनले ऐनको रूप लिएको र सन् २०१३ मा ऐन नै जारी गरिएको सुनाए । त्यसै गरी सन् २०२० मा भारतीय सेनामा काम गर्ने महिला अधिकारीलाई पनि पुरुष अधिकारी जस्तै स्थायी रूपमा सेवा गर्न पाउने र तिनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कुनै पक्षपात बिना नै गरिनुपर्छ भनी ऐतिहासिक आदेश दिएको बताए । यसले सेनामा लैंगिक समानतालाई अझ बलियो बनाएको प्रधानन्यायाधीश गवाईको भनाई थियो ।
त्यसै गरी भारतीय न्यायालयले अशक्त व्यक्तिको हकलाई चिकित्सकीय नभएर मानव मर्यादाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र उनीहरूलाई युक्तिसंगत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अदालतले स्वीकार गरेको बताए ।
भारतीय प्रधानन्यायाधीश गवाईले कारागारमा कैदीहरूलाई जातको आधारमा काम बाँड्नु, कसैको घर उडाउनु, मानिसले मानिस तान्ने रिक्सा चलाउनु जस्ता कुराहरू मानव मर्यादाविरुद्ध भएकाले अदालतले यसलाई रोकेको उनले बताए । पर्यावरण क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउने, नेशनल ग्रिन ट्रिबुनल (एनजिटी)लाई स्वतः संज्ञानमा लिने (सो मोटो) अधिकार दिने, जलवायु परिवर्तनलाई मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिने लगायतका निर्णयहरूले पर्यावरणीय न्यायलाई परिभाषित गरेको बताए ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
भारतीय न्यायालयले मतदाताहरूले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, उनीहरूको सम्पत्ति तथा आपराधिक रेकर्डबारे जान्न पाउने हक राख्ने सम्बन्धमा सन् २००२ को निर्णयलाई २०२४ मा इलेक्टोरल बन्ड (गुमनाम चुनावी चन्दा) लाई असंवैधानिक ठहराएको बताए । यसले मतदातालाई आफ्ना नेता छान्न सहज हुने गरी अदालतले पुष्टि गरेको गवाईले बताए ।
नेपाली न्यायपालिकाको प्रशंसा
भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाईले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको लैंगिक न्याय अन्तरगत राहदानी ऐनमा महिला विरुद्धको भेदभाव हटाउने, गोपनीयताको हक, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण संरक्षण (चुरे उत्खनन रोक्ने) र आदिवासी अधिकारजस्ता क्षेत्रहरूमा दिएका ऐतिहासिक निर्णयहरूको विशेष रूपमा प्रशंसा गरे ।
गवाईले आधुनिक विश्वमा न्यायपालिकाले एक अर्काको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै यस्ता सम्भाषणको ऐतिहासिक महत्त्व रहने बताए । नेपालका प्रधानन्यायाधीशलाई यो कार्यक्रमको आयोजनाको लागि धन्यवाद दिँदै उनले भविष्यमा पनि दुवै देशका न्यायिक संस्थाहरूबिच सहयोग कायम रहने आशा व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया