काठमाडौं । निजामती विधेयकमा उमेरहदसम्बन्धी राखेको अडानबाट अन्ततः सरकार पछि हटेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले यसअघि समितिको बैठकमै उमेरहदका विषयमा अडान राखेको भएपनि आफ्नो अडान अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि उनी ‘ब्याक’ भएकी हुन् ।
आज बसेको समितिको बैठकमा उनले व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभ केही नभएको बताउँदै अडानबाट पछि हटेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
‘सर्वसम्मत गरेर जाने राष्ट्रियसभाको ट्रेन्ड भत्किन नदिउँ, सर्वसम्मत गरेर जाऊँ, हिजो मैले आजसम्मको समय मागेको थिएँ । प्रधानमन्त्री पनि देशमा हुनुहुन्न । बहुमत अल्पमतमा नजाऔँ,’ उनले भनिन् ।
अब प्रतिनिधि सभाले पठाएको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीले विधेयकको दफा ५८ को उमेरहदका कारण अवकाश हुने व्यवस्थालाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब दिएपछि यसले विवादको रूप लिएको थियो ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीले सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपाने, सचिव रविलाल पन्थ तथा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिएका थिए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबारको बैठकबाट अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । जसअनुसार विधेयक पारित भएको वर्ष निजामती कर्मचारी ५८ वर्षमा नै अवकाशमा जाने भन्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी सहमत भएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५९ वर्षमा निजामती कर्मचारी अवकाशमा जाने व्यवस्था सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८४/८५ देखि उमेरहदले ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । त्यतिबेला पनि उमेरहद ६० वर्ष बनाउँदा कार्यान्वयन विधि के कस्तो अपनाउने भन्ने व्यापक छलफल भएको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगसँग पनि सल्लाह मागेको थियो । त्यतिबेला राज्यव्यवस्थाको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहितका सदस्य र सचिवले तीन चरणको विधि सुझाएका थिए । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ’ भन्ने लिखित सुझाव लोकसेवाले समितिलाई बुझाएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा नै विधेयक पारित हुने भएकाले आफ्नो कार्यावधि कम्तीमा १ वर्ष बढ्ने अनुमानसहित मुख्यसचिव अर्यालसहितका चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेहरूले कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्न असफल प्रयास गरेका थिए । मुख्यसचिव अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय तथा सचिवहरूले राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति पाउनबाट रोक्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन सार्वजनिक रूपमा नै संसद् र राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूको हूल नै बाँधेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलका नेतालाई दबाब दिएका थिए । त्यस्तो कार्यलाई कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछाम छानबिन समितिले पदीय मर्यादाविपरीत भनेर टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।
सार्वजनिक दबाबपछि कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष हटाउने अभियान असफल भयो भने अर्कोतिर विधेयक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै पारित भएन । यसैबीच राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ६० वर्षे उमेरहद कार्यान्वयन विधि गत शुक्रबार सर्वसम्मतले पारित गर्यो । मन्त्री न्यौपाने आफू अनुपस्थित रहने सन्देशसहित पठाएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सचिव रविलाल पन्थ, सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले समितिले ६० वर्षे कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गर्दा मौनता साँधे । समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाशमा जानुपर्ने विधि पारित गरेपछि भने शीर्ष कर्मचारीले मन्त्री न्यौपाने र सचिव पन्थलाई दबाब दिएका थिए ।
शनिबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले अघिल्लो दिन गरेको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । आइतबार र सोमबार बसेका समिति बैठकमा भने उनले समितिले शुक्रबार गरेको उमेरहद कार्यान्वयन विधिको निर्णय संशोधन नभए विधेयक अगाडि नबढ्ने अड्डी कसिन् । जसमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन सहमति जनाए भने विपक्षी दलहरू माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालका सांसदले कुनै पनि हालतमा सर्वसम्मत पारित निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान राखे । यो समितिमा विपक्षी बहुमतमा छ ।
सोमबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले आफू अनुपस्थित बैठकले गरेको उक्त निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् । समितिले भने उनको अनुपस्थितिमा विधेयकका दर्जनौँ दफा एकैदिन पारित गरेको थियो । ‘सबैको भावनालाई सम्मान गरेर हामीले जानुपर्छ, कर्मचारीहरूलाई पनि राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्नको लागी उत्साहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छँदै छ । त्यसैले अलिकति केही कुरामा हामी लचिलो बनेर जानुपर्ने पनि छ,’ समितिको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अडानका साथ उनले भनेकी थिइन्, ‘राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा हरेक बैठक मन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । त्यो दिनमा म उपस्थित हुन सकिनँ, म उपस्थित हुन नसकेको विषय पनि मैले जानकारी गराएकै छु ।’
मन्त्री न्यौपानेले शुक्रबार भएको विधेयक उल्ट्याउनुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘सरकारकै तर्फबाट यो विषय भनेको हो । सरकारको यति कुरा माननीयहरूले ग्रहण गरिदिनुस्, स्वीकार गरिदिनुस् । मेरो यो अनुनय विनयलाई मानिदिनुस्,’ उनले भनेकी थिइन् ।
विपक्षी सांसदले निर्णय उल्ट्याउन अस्वीकार गरेपछि मन्त्री न्यौपाने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भनी बैठक छोडेर हिँडेकी थिइन् । जसको सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।
तर आज बसेको बैठकमा मन्त्रीले आफ्नो अडान छाडेकी हुन् । उनले अडान छाडेका कारण मत विभाजनमा बैठक प्रवेश गर्नै परेन ।
यसअघि विपक्षी सांसदले भने मतविभाजनबाट टुंगो लगाउन माग गरेका थिए । त्यसो भएमा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्थ्यो। समितिमा सत्तापक्षका सभापतिसहित ७ र विपक्षका ८ सांसद छन् । सत्तापक्षका सभापति तुलसा दाहाल, अञ्जान शाक्य, आनन्द ढुंगाना, कृष्ण सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपाल भट्टराई र विष्णुदेवी पुडासैनी छन् ।
सभापतिले दुवैतर्फ बराबर मत भएमा मात्रै मत दिन पाउनेछन् । बराबर नभएको अवस्थामा सत्तापक्षमा ६ सांसद र विपक्षमा ८ सांसद थियो । विपक्षमा सांसदहरू सुरेश आलेमगर, राधेश्याम पासवान, मृगेन्द्रकुमार सिंह, बेदुराम भुसाल, तारामान स्वार, झक्कु सुवेदी, जयन्ती राई र गंगाकुमारी बेल्वासे छन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार अब मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, २१ सचिव र ७८ सहसचिवसहित २ हजार २ सय ११ कर्मचारी चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । तीमध्ये ३ सय ६० कर्मचारी १६ भदौसम्ममा अवकाशमा गइसकेका छन् । मुख्यसचिव अर्याल १० मंसिरमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम १८ मंसिर, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी १० मंसिर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा ९ चैत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर २४ असार २०८३ मा अवकाशमा जाने भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया