भारत–चीनबिच भएको लिपुलेक सहमतिले तात्यो संसद : एक ठाउँमा उभिए सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष

काठमाडौं । महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार को बैठकमा भारत र चीनलाई क्षेत्रमार्फत व्यापार गर्न दिन नहुने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालका अभिन्न अंग भएको भन्दै भारत–चीनबिचको सहमतिको विरोध गर्न संसदीय दलको तर्फबाट असहमति जाहेर गरेका छन् । उनले भने, ‘देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा कुनै सानो ठुलो हुँदैन । हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने गतिविधि भए विरोध गर्छौँ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाललाई जानकारी नदिई सीमा व्यापार गर्ने समझदारीप्रति आपत्ति जनाए । उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनबिच झडप भएपछि सो नाकाबाट व्यापारिक आवागमन रोकिएको थियो । तर गत डिसेम्बरमा तीर्थयात्री आवतजावतका लागि नाकाबाट यात्रा सुरु गर्ने सहमति भए पनि हालै व्यापार सम्झौता गरिएको जानकारी बाहिर आएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भनी दाबी गरे पनि भारतले अस्वीकार गरेको छ ।