सभामुख/उपसभामुख हटाउन यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । सभामुख  र उपसभामुखलाई हटाउन प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१० अनुसार पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सो प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव पारित गर्न भने दुई तिहाइ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।

नियम २१० (१) मा भनिएको छ–

‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपनियम  २  र ३ मा अगाडिको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । उपनियम २ मा भनिएको छ–

उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यस्तो, प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

त्यसबारे छलफल हुने बैठकको एक दिनअगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिने उपनियम (३) मा उल्लेख छ ।

प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा दस्तखतसहितको लिखित मतदान हुनेछ । यसरी मतदान हुँदा दुई तिहाइ बहुमत पुगेमा प्रस्ताव पारित हुनेछ ।

नियम २१२ को उपनियम (४) मा भनिएको छ– 

‘नियम २१० बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ ।’

यस्तो छ दुई तिहाइको गणित 

उपसभामुख हटाउन दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । यो भनेको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ जना चाहिन्छ । 

अहिले कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, लोसपाका ४ जना सांसद छन् । यो सबै जोड्दा १७७ पुग्छ । त्यसो त ६ सांसद भएको जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । जनमत संघीय सरकारमा सहभागी नभएपनि सरकारलाई भने समर्थन गरिरहेको पार्टी हो । ५ सिट भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

यो स्थितिमा ढुक्कले दुई तिहाइ पुर्‍याउन कांग्रेस–एमालेको ध्यान एकीकृत समाजवादीतर्फ देखिन्छ । तर एकीकृत समाजवादीले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आफूहरूसँग यस विषयमा कसैले पनि कुराकानी नगरेको र सत्ता पक्षलाई दुई तिहाइका लागि आफूहरूको आवश्यक नपर्ने पनि बताए । 

एक वर्षपछि फेरि किन महाअभियोगको तयारी ?

उपसभामुख संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा सत्ता र प्रतिपक्षी बराबर छन् । त्यसो हुँदा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत संवैधानिक नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

कांग्रेसले पनि उपसभामुख पदमा दाबी गर्दै आएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति एमालेलाई छाडेर उपसभामुख आफूहरूले लिने कांग्रेस नेताहरूको तयारी छ ।