गौर नरसंहारकाे फैसलाबारे उपेन्द्र यादव : ‘नबिराउनु, नडराउनु, आत्तिनुपर्ने केही छैन’

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताएका छन् ।  

१८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते (सोमबार) आदेश दिएको थियो । गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । 

सोही विषयमा अध्यक्ष यादवले सरकारले अनुसन्धान अघि बढाए आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताए । उनले अदालतलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताए । 

न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरू ल्याइसकेको उनले बताए । 

त्यही बेला नै मुद्दा अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको र करिब १९ वर्षपछि आएर पुनः मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोध हुनसक्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । तर अझै पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआईकन मुद्दाबारे बोल्नु हतार हुने उनको भनाइ छ । 

आफूहरू जनताको अधिकारको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । फैसलाप्रति आफू नआत्तिएको र आत्तिनुपर्ने जरुरी नदेखेको पनि उनले बताए । 

यसअघिको जाँचबुझ आयोगहरूले पनि प्रतिवादी र मुख्य प्रतिवादी आक्रमणकारीलाई देखाएको भन्दै आफूले केही नबिराएकाले डराउनुपर्ने जरुरी नरहेको उनको टिप्पणी छ । यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक शक्तिहरूले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ । तर के हो भन्दा यसअघि जुन बेला त्यो घटना भयो, त्यो बेला सरकारले अनुसन्धान गरी न्यायिक जाँचबुझले जाँचबुझ गरी, मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी ती साराले अनुसन्धान गरेर त्यो बेलामा एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो त्यहीँनेर गएर यो केस अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन । आज आएर करिब १९ वर्षपछि अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइयो । तर त्यसको पूर्णपाठ नआईकन त्यसमा प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन । पहिला पूर्णपाठ पढौँ । राजनीति कहीँ न कहीँ घुसेको जस्तो अनुमान मिडियाहरूले गरेका छन् । मैले अझै पनि किन यस्तो भन्ने कुरा खोजी नै रहेको छु । हामी न्यायका लागि लडेका हौँ । अन्यायका विरुद्ध, न्यायका पक्षमा खडा भएका हौँ । जनताको अधिकारका पक्षमा खडा भएका हौँ । त्यसले गर्दा त्यत्ति आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन । आत्तिएका छैनौँ । न्यायमाथि र न्यायालयमाथि हामीलाई विश्वास छ । हामी त्यो केसको प्रतिवादी, प्रमुख प्रतिवादी होइनौँ । प्रमुख प्रतिवादी, प्रतिवादी त राज्यलाई बनाइएको छ । हामी आत्तिनुपर्ने केही छैन । नबिराउनु, नडराउनु भन्छन् नि । दोषी रिपोर्टमा जसले हमला गरेको छ, त्यसलाई देखाइएको छ । यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्ने हो । अनुसन्धान गरे भने म त सहयोग गर्दछु । म तयार छु, सहयोग गर्न । राजनीतिक शक्तिहरूले समाधानको बाटो खोज्ने हो । यो राजनीतिक मामिला हो ।’

गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । २०६३ को चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।