काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन औपचारिकरुपमा पहल थालेको छ । कांग्रेस र एमाले दुवै दलले यसका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान थालेको छ ।
यो समाचार लेख्दासम्म सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले सांसदहरू भेला भएर हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सासंदहरु पनि भेला हुने क्रम जारी छ । कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ढिलोमा २ बजेभित्र हस्ताक्षर गरिसक्न भनेको छ ।
उता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आज मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि पदाधिकारी बैठक जारी छ । पदाधिकारी बैठक उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
त्यसो त सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूबीच यो विषयमा कुराकानीसमेत भएको थियो । सो कुराकानीपछि आज उपसभामुख हटाउन दुवै दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदहरूसँग आजै छलफल गर्ने बताइएको छ ।
रास्वपाबाट उपसभामुख निर्वाचित राना मगरलाई आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठाएर पदबाट हटाउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले छन् । अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेर भिसा अन्तर्वार्ताका लागि समय सारिदिन आग्रह गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि केही समयअघि उनी विवादमा तानिएकी थिइन् । त्यसबेला कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उपसभामुखलाई नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए ।
त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपसभामुखविरूद्ध उजुरी परेको थियो । तर यो विषयले बीचमा गति लिन सकेन । अहिले भने उनलाई हटाउने गरी नै हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो ।
उपसभामुख हटाउन दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । यो भनेको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ जना चाहिन्छ ।
अहिले कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, लोसपाका ४ जना सांसद छन् । यो सबै जोड्दा १७७ पुग्छ । त्यसो त ६ सांसद भएको जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । जनमत संघीय सरकारमा सहभागी नभएपनि सरकारलाई भने समर्थन गरिरहेको पार्टी हो । ५ सिट भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
यो स्थितिमा ढुक्कले दुई तिहाइ पुर्याउन कांग्रेस–एमालेको ध्यान एकीकृत समाजवादीतर्फ देखिन्छ । तर एकीकृत समाजवादीले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन ।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आफूहरूसँग यस विषयमा कसैले पनि कुराकानी नगरेको र सत्ता पक्षलाई दुई तिहाइका लागि आफूहरूको आवश्यक नपर्ने पनि बताए ।
एक वर्षपछि फेरि किन महाअभियोगको तयारी ?
उपसभामुख संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा सत्ता र प्रतिपक्षी बराबर छन् । त्यसो हुँदा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत संवैधानिक नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसले पनि उपसभामुख पदमा दाबी गर्दै आएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति एमालेलाई छाडेर उपसभामुख आफूहरूले लिने कांग्रेस नेताहरूको तयारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया