भूमि विधेयकको परिमार्जित मस्यौदामा के छ ?

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा २०६६ माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नापी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

परिमार्जित मस्यौदा सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ भने प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुने भएको छ ।