काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्ति सहज बनाउने विषयलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयको प्रमुख कार्यादेशका रूपमा अघि बढाइएको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षमा मल आपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ र कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारमार्फत वितरण प्रणाली सहज बनाउन पहल गरिएको छ ।
बारम्बार टेण्डर फेल हुने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनबाट मल खरिदका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
हाल वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले अत्यधिक अनुदानका कारण उपलब्ध बजेटले माग पूरा गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको छ ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार देशभरका ६४ मल डिपोमार्फत ११ हजारभन्दा बढी सहकारी, एग्रोभेट तथा निजी फर्मले किसानलाई मल वितरण गरिरहेका छन् ।
दैनिक करिब २,००० देखि २,५०० मेट्रिकटन मल डिलरहरूले डिपोबाट बुझिरहेका छन् । यस वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च ४ लाख ९१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको र अनुदान बजेटको ९८ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए ।
उनले युरियाको आपूर्ति केही कमजोर भए पनि डिएपी र पोटासको आपूर्ति अवस्था राम्रो रहेको उल्लेख गरे । हाइब्रिड मकै, धान खेतीको विस्तारसँगै माग तीन गुणाभन्दा बढी बढेको र चिया, उखु, केरा, मत्स्यपालनलगायत क्षेत्रमा समेत मलको उच्च माग रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार इजरायल–इरान युद्धका कारण विश्वका कम्तीमा आठ मल कारखाना ध्वस्त हुँदा आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर पुगेको छ ।
साथै, ठूलो उत्पादक मुलुकहरूले निर्यातमा नियन्त्रण गर्दै प्राकृतिक ग्याँसको मूल्य वृद्धि भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । गत वर्ष ४२० डलर प्रतिटनको युरिया अहिले ६०० डलर नाघेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति झन् घट्ने सम्भावनाबीच सरकारले मलको दिगो आपूर्ति, वितरण व्यवस्थापन र प्राङ्गारिक कृषि अभियानको रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया