‘फरक ढंगको जिम्मेवारी (राष्ट्रपति) बाट अलग भएपछि नेकपा एमालेमा नै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उदेश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नविकरण गरेको छु,’ ०८२ साल असार १४ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी थिइन् । भण्डारीले भनेपछि सबैले पत्याए, सक्रिय राजनीतिमा आउन भण्डारीको सदस्यता नै नविकरण पो भइसकेछ !
तर, शनिबार पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भनिदिए, ‘ स्वेच्छाले राजीनामा दिएपछि पुनः आउने कुरा र पार्टीले काममा खटाएको व्यक्ति पुनः काममा आउने कुरा भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ । उचित समयमा निर्णय लिन्छ । नविकरण पेण्डिङ अवस्थामा छ ।’
एमाले सचिवालय बैठक, त्यहाँ भएको मुख्य दुई विधान संशोधनको विषय अनुमोदनका लागि शुक्रबार र शनिबार एमाले पोलिटब्यूरो बैठक बस्यो । आगामी विधान महाधिवेशनका लागि बसेको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताको विषय उठ्यो ।
राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा आउनु स्वभाविक नदेखिने एमाले बैठकको निष्कर्ष थियो । तर देशको संविधानले पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा आउनुहुँदैन भनेर भनेको छैन, न त पार्टी विधानले नै त्यो कुरा बोलेको छ ।
एमालेको नेतृत्वका लागि नै तयार रहेकी भण्डारीका लागि एमालेले विधानको कुरा अघि सारेर अप्ठेरो पार्ने नियत देखाएको छ ।
गौतमले पार्टी पोलिटब्यूरोभित्र भएको छलफलको पार्टीको विधानको धारा ८ र ९ को कुरा अघि सारे ।
धारा ८ को उपधारा (१) को ‘क’ मा पार्टी सदस्यता समाप्त हुने विषयमा भनिएको छ, ‘स्वेच्छाले सदस्यता त्याग गरेमा ।’
सोही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया गरी सदस्यता लिन सक्नेछ ।’
एमालेले भण्डारी पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेपछि स्वेच्छाले सदस्यता त्याग गरेको भन्दै पुनः प्राप्तीका लागि सुरुबाटै प्रक्रिया हुनेछ भन्ने तर्क एमालेले गरेको छ ।
त्यसो त धारा ९ को उपधारा (३) अर्को कुरा पनि भनिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ ।’
भण्डारीले स्वेच्छाले सदस्यता त्यागेको भन्दै पुनः सदस्य बन्न सुरु प्रक्रियाबाट जानुपर्ने तर्क अध्यक्ष ओली निकटका व्यक्तिहरुले भनिरहँदा अन्य नेताहरुको सवालमा भने सो कुरा लागु भएको देखिँदैन । उदाहरणका रुपमा संविधान सभाको अध्यक्षदेखि सभामुखसम्म भएका स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई लिन सकिन्छ । स्वर्गीय नेम्वाङले पार्टी सदस्यता त्याग गरी पछि पुनः नविकरण गरेर १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष समेत भएका थिए ।
एमालेले आगामी भदौमा विधान महाधिवेशन गर्दैछ । एमालेको विधान अनुसार १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु नै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्नेछन् । यो भनेको विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि समेत भण्डारी बन्न पाउने छैनन् ।
एमालेको भावी अध्यक्ष बन्नेगरी तयारी गरेकी भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा नै रोक्ने रणनीति एमालेले अघि सारेको छ ।
भण्डारीले पुनः सदस्यता लिनुपरे के हुन्छ ?
एमाले सचिवालदेखि पोलिटब्यूरो बैठकमा छलफल र निर्णयपछि विधानलाई टडकारो देखाएर भण्डारीलाई थप अप्ठेरो पार्ने रणनीतिमा एमाले अघि बढेको प्रष्ट देखिन्छ ।
यदी एमालेले भण्डारीलाई पुनः सदस्य लिनुपर्न बाध्य बनायो भने उनले आगामी महाधिवेशनमै नेतृत्वका लागि राखेको चाहनामा तुसारापात हुनेछ ।
नेकपा एमालेको विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि पार्टी सदस्य भएको १० वर्ष हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय पदाधिकारी हुनका लागि एक कार्यकाल सदस्य भएको हुनुपर्नेछ । तर महिलाको हकमा नयाँ सदस्यता लिएको ७ वर्षमा नै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाइनेछ । त्यसो हुँदा एमालेले अप्ठेरो पारेको खण्डमा भण्डारीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न ७ वर्ष लाग्नेछ ।
‘राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तिमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्नेछ । तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदीवासी–जनजाती र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भइ काम गरेको भए पुग्नेछ,’ विधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा भनिएको छ ।
त्यस्तै उपधारा २ मा पुनः भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी वा पोलिटब्यूरो सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ ।’
त्यसो त भण्डारी नेकपा एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन् । उपाध्यक्ष रहेकै बखत राष्ट्रपतिका लागि एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । साथै यदी विधानको धारा ८ र ९ लाई अघि सारेको अवस्थामा भण्डारीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जानका लागि नै ७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर अहिले स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता परित्याग गरिएको भनिए पनि धारा ९ को व्यवस्था अनुसार नै आफूहरुले भण्डारीलाई विशेष जिम्मेवारीमा पठाएको स्वंय अध्यक्ष ओलीले दाबी गर्दै आएका थिए ।
एक वर्ष पहिल्यै सदस्यता नविकरण, अहिले पेण्डिङको हल्ला
एमालेले अहिले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नविकरण पेण्डिङमा रहेको हल्ला गरिरहेको छ । तर त्यसमा सत्यता देखिँदैन । किनकी पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले केही दिनअघि मात्रै एक अन्तर्वार्तामा भण्डारीले एकवर्ष अघि नै सदस्यता नविकरण गरिसकेको बताएका थिए । उनले असार १४ मा घोषणा गरे पनि एक वर्ष अघि नै सदस्यता नविकरण गरेको दाबी गरेका थिए । तर अहिले आए पनि भने नविकरण पेण्डिङमा रहेको भन्दै थप असहज पार्न खोजिएको एमालेभित्रका संस्थापन इतरका नेताहरुको आरोप छ ।
भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चापछि त्रसित बनेको एमालेका लागि विधान मात्रै यस्तो हतियार बनिदियो, जसले भण्डारीलाई रोक्न सकियोस् । तर विधान संशोधन गरेरै आगामी ११औँ महाधिवेशनमा समेत अध्यक्ष बन्ने लाइनमा ओली लाग्दा यदी सदस्यता नविकरण भयो भने भण्डारीले नै उनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछिन् ।
एमालेको एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अहिले सदस्य नविकरणको विषयलाई लिएर पदको बागेर्निङ र विद्या लाइनमा खुलेकाहरुलाई सचेत गराउन मात्रै विधानलाई सारेर अप्ठेरो पार्न खोजिएको हो । यदी भण्डारी आफू ओलीपछिको सेकेण्डम्यान बन्ने बाटोमा आएमा भने सदस्यता पेण्डिङको विषय नै हराउने ती सदस्यको दाबी छ ।
‘अहिले विद्यादेवी भण्डारीको विषय सदस्यता नविकरण वा नयाँ सदस्य बन्ने विषय नै होइन,’ ती केन्द्रीय सदस्यले लोकपथसँग भने, ‘एमालेभित्रको राजनीतिमा नयाँ राजनीति हुन लागेको मात्रै हो । यदी भण्डारीले आफू नेतृत्व नै लिने गरी अघि आएको नबताएको भए सदस्यता नविकरण पेण्डिङमा रहेको कुरा उठ्ने नै थिएन ।’
ओली नै एमालेको सदाबहार अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलियो
केही समय अघि ओलीले आफू अझै केही दशक एमालेको नेतृत्वमा नै रहेर सक्रिय राजनीति गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर उनी पार्टी नेतृत्वमा रहनका लागि विधानले रोकेको थियो । एकातिर ७० वर्षे उमेर हद त अर्कोतिर २ कार्यकाल भन्दा बढी नेतृत्व गर्न नपाउने । तर अहिले एमालेको सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकले त्यसलाई समेत हटाएको छ । जसकारण एमालेको सदाबहार अध्यक्ष ओली नै रहनेछन् ।
भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चापछि त्रसित बनेको एमालेका लागि विधान मात्रै यस्तो हतियार बनिदियो, जसले भण्डारीलाई रोक्न सकियोस् । तर विधान संशोधन गरेरै आगामी ११औँ महाधिवेशनमा समेत अध्यक्ष बन्ने लाइनमा ओली लाग्दा यदी सदस्यता नविकरण भयो भने भण्डारीले नै उनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछिन् । तर यदी एमालेले सदस्यता नविकरणका नाममा अप्ठेरो पारेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीमा आउनै भण्डारीलाई ७ वर्ष लाग्नेछ र ओली नै एमालेको सदाबहार अनि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनिरहनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया