काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिललाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाइनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सरकारलाई विधेयक आवश्यक भए पनि सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू रहेको बताएका हुन् ।
सांसद पौडेलले पत्रकारिता तथा सञ्चार माध्यमका क्षेत्रमा भएको प्रविधिगत परिवर्तनका कारण ‘न्यु मिडिया’ का नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै त्यसले नागरिकको सूचना पाउने मौलिक हकमा असर पुर्याउने खतरा औँल्याए । उनले मिडियालाई राज्यले निर्देशित गर्नु नहुने भन्दै नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने कार्य स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘न्यु मिडियालाई कसरी नियमन गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू ? सूचना लिने र दिने नागरिकको हक कसैबाट निर्देशित हुनुहुँदैन,’ सांसद पौडेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘यसका लागि मिडिया काउन्सिललाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ ।’
उनले भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘सूचना पाउने हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो तर त्यो हक दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाउने सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’
सांसद पौडेलले मिडियाको नाममा समाजमा अराजकता बढिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक विधेयक त आवश्यक रहेको तर प्रस्तुत विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उनले लेनदेन नमिलेको भन्दै व्यक्ति विशेष लक्षित निरन्तर समाचार प्रकाशन हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सरकारले पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका प्रविधिको विकास र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै प्रेस काउन्सिललाई रूपान्तरण गरी मिडिया काउन्सिल बनाउने विधेयक अघि सारेको हो । पौडेलले उक्त विधेयकलाई अझ सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधनसहित अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया