झलनाथको प्रश्न : नीतिगत निर्णयमा छानबिन नै गर्न नपाउने भए राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ के ?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारका विषय छानबिन नहुने अवस्था बनाउनु उचित नहुने बताएका छन् ।

शनिबार चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयमा समेत छानबिन गर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।

‘राज्यले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको अख्तियार हो भने, त्यो आयोगले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारका कुनै पनि निकायका निर्णयमा अनियमितता भए छानबिन गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘जनताबाट बनेको कुनै निकायसँग छानबिनको अधिकार नहुनु राम्रो कुरा होइन ।’

उनले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको पहलमा अदालतमार्फत भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘नीतिगत निर्णय के हो भन्ने कुरा म आफैँ प्रस्ट बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘खास खास मान्छेले गरेका गलत कामहरू छानबिनको दायरामै नपर्ने हो भने राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ रहँदैन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको यो टिप्पणी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला विवादास्पद निर्णयहरूप्रति लक्षित भएको आकलन गरिएको छ ।