काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूमा नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ अनुसार यो व्यवस्था सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्न लागिएको हो ।’
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार, अबदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया