तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने पहिलो देश बन्यो रुस

काबुल । अफगानिस्तानको सरकारले बिहीबार रुसले आफ्नो शासनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको भन्दै यसलाई ‘साहसी निर्णय’ भनेको छ । 

विदेशी समर्थित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि र इस्लामिक कानुनको कठोर संस्करण लागू गरेपछि तालिबान सन् २०२१ मा सत्तामा फर्किएको थियो ।

सन् १९७९ देखि १९८९ सम्मको सोभियत आक्रमणसहित चार दशकको युद्धबाट देश निको हुँदै जाँदा उनीहरूले आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजिरहेका छन् ।

अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले बिहीबार काबुलमा अफगानिस्तानका लागि रुसका राजदूत दिमित्री जिरनोभसँग भेट गरेपछि यो घोषणा गरिएको हो ।

‘यो साहसी निर्णय अरूका लागि उदाहरण बन्नेछ… अब जब मान्यताको प्रक्रिया सुरु भएको छ, रुस सबैभन्दा अगाडि थियो,’ मुत्ताकीले एक्समा भएको बैठकको भिडियोमा भनेका छन् । 

‘इस्लामिक इमिरेटलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश रुस हो,’ तालिबानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जिया अहमद टकलले आफ्नो प्रशासनका लागि सरकारको नाम प्रयोग गर्दै भने । 

विदेश मन्त्रालयले मुत्ताकीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक्समा पोस्ट गरेको छ, ‘यो सकारात्मक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र रचनात्मक संलग्नताको नयाँ चरण हो ।’

‘अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेटको आधिकारिक मान्यताको कार्यले हाम्रा देशबिच धेरै क्षेत्रमा उत्पादक द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई बढवा दिनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ,’ रुसको विदेश मन्त्रालयले टेलिग्राममा भनेको छ । 

मन्त्रालयले ‘ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार’ मा सम्भावित ‘व्यावसायिक र आर्थिक सहयोग’ लाई प्रकाश पारेको छ ।

मस्कोले काबुललाई ‘क्षेत्रीय सुरक्षा बलियो बनाउन र आतङ्कवाद र लागूपदार्थ तस्करीका खतराहरूसँग लड्न’ मद्दत गर्न जारी राख्ने आशा गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

तालिबान अधिकारीहरूलाई अप्रिलमा ‘आतंकवादी संगठनहरू’ को सूचीबाट हटाउँदै र काबुलमा तालिबान राजदूतलाई स्वीकार गर्दै मस्कोले तालिबान अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउन हालका कदमहरू चालेको छ ।

सन् २०२४ जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई ‘आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा सहयोगी’ भनेका थिए । 

तालिबानले कब्जा गरेपछि काबुलमा व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने पहिलो देश रुस थियो र अफगानिस्तानलाई दक्षिणपूर्व एसियामा जाने ग्यासको ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।

साउदी अरब, पाकिस्तान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले मात्र सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको पहिलो शासनकालमा तालिबानलाई मान्यता दिएका थिए ।

यसपटक चीन र पाकिस्तान लगायत अन्य धेरै मुलुकले तालिबान राजदूतहरूलाई उनीहरूको राजधानीमा स्वीकार गरेका छन्, तर अमेरिकी नेतृत्वको नाटो सेनासँगको तत्कालीन विद्रोहको दुई दशक लामो युद्धको अन्त्य भएदेखि इस्लामिक इमिरेटलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।

विशेष गरी क्षेत्रीय छिमेकीहरूबाट, तर प्रमुख विश्वव्यापी खेलाडीहरू चीन र रुसबाट पनि तालिबान अधिकारीहरूसँग सीमित तर बढ्दो संलग्नता छ ।

यद्यपि, महिला र केटीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, उनीहरूलाई शिक्षाबाट रोक्नु र सार्वजनिक जीवनबाट दबाउनु पश्चिमी राष्ट्रहरूका लागि प्रमुख अड्चन विन्दुहरू बनेका छन् ।

धेरै अफगानी महिला कार्यकर्ताले रुसको मान्यताको तुरुन्तै निन्दा गरेका छन् । ‘यो कदमले केटीहरूलाई शिक्षाबाट प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक कोर्रा लगाउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वीकृत आतङ्ककारीहरूलाई आश्रय दिने शासनलाई वैधानिकता दिन्छ,’ अफगानिस्तानको संसद्की पूर्व सदस्य मरियम सोलाइमानखिलले भनिन्, ‘यो कदमले रणनीतिक हितहरू सधैँ मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा बढी हुनेछन् भन्ने संकेत दिन्छ ।’

वरिष्ठ तालिबान व्यक्तित्वहरू संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध अन्तर्गत छन् ।

काबुलकी अर्का पूर्व सांसद फौजिया कुफीले तालिबानको कुनै पनि मान्यताले ‘शान्ति नल्याउने, यसले दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिने’ र ‘अफगानिस्तानका जनतालाई मात्र नभई विश्वव्यापी सुरक्षालाई खतरामा पार्ने जोखिम’ रहेको बताइन् ।