काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्ति विवादमा न्यायाधीशहरूबिच रायबाझी हुँदा पनि ३ सदस्यीय न्यायाधीशको बहुमतले नियुक्ति सदर भएको छ । पाँच सदस्यीय इजलासमा तीन न्यायाधीश सदरका पक्षमा रहेपछि नियुक्ति सदर भएको हो ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको मत दुवै नियुक्ति सदर हुनुपर्ने थियो । लामो समयसम्म संवैधानिक पद खाली राख्नु नहुने र कार्यपालिकाले आफ्नो सुविधाका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको भन्दै संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस सदर गर्ने राय दिएका थिए ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समयमै दिनुपर्ने निर्णय साँढे ४ वर्षसम्म कुर्नु परेकामा आत्मालोचना समेत गरेकी छिन् । मल्लले दिएको रायमा कतिपय विषय संविधान अनुसार नभएको उल्लेख गरे पनि साँढे ४ वर्षपछि बदरको निर्णय गर्नु उचित नदेखिएकाले न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको रायमा सहमत भई नियुक्ति सदर गर्ने राय दिएकी छिन् ।
तर न्यायाधीश मल्लले पहिले संसद् पनि नभएको र संसदीय सुनुवाइ समेत नभएको कारण अहिलेकै संसदबाट भए पनि संसदीय सुनुवाइ गराउनुपर्ने र त्यहाँबाट अनुमोदित हुनुपर्ने राय लेख्दै संसदीय सुनुवाइका लागि परमादेशको आदेश जारी गरेकी थिइन् ।
यता प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदी २०७७ मङ्सिर ३० गते अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति बदरको पक्षमा थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले दिएको अवधि र समयमा बैठकको सूचना नपाएको, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको र गणपूरक सङ्ख्या नै नपुगी भएको बैठक र गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत भएको कारण खारेज हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।
तर दोस्रो पटक अर्थात् २०७८ वैशाख २६ गते सिफारिस भने संविधान विपरीत भएको नपाइएको भन्दै उक्त सिफारिस सदर हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले संसदीय सुनुवाइका लागि परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको रायमा असहमत भएपछि संसदीय सुनुवाइ पनि नहुने भएको छ ।
यसरी मुख्यतः मनोज कुमार शर्मा, कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लको नियुक्ति सदर गर्ने रायमा बहुमत पुगेपछि नियुक्ति सदर भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया