सर्वोच्चले जोगाइदियो ५२ पदाधिकारीको जागिर, निवेदकको रिट खारेज

काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेज भएसँगै अध्यादेशबाट नियुक्ति पाएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिले वैधानिकता पाएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ति सदर हुने गरी रिट खारेज गरिदिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्याविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) २०७७ जारी गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ जहाँ प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको तर प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा भने कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गर्नुपर्ने र सम्भव नभएमा उपलब्ध सदस्यहरुको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल उपलब्ध रहेकामा ठाउँमा उपस्थित रहेका सदस्यको बहुमतका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेका थिए । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका प्रमुख आयुक्त लगायतका पदमा दुई पटक गरी ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।

तर त्यतिबेला संसदसमेत विघटन भएको कारण उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । नियुक्ति सिफारिस भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए सिफारिस भएका व्यक्तिले नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा उनीहरुले संवैधानिक नियुक्ति पाएका थिए ।

सर्वोच्चले बुधबार निवेदकहरुको रिट खारेज गरेसँगै अब संवैधानिक नियुक्ति पाएका ५२ जनाको पद जोगिएको छ । ५ वर्षे अवधिका लागि नियुक्ति पाएका उनीहरुले अझै करिब १ वर्ष जागिर खान पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर गरेको संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले सवोृचच अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले सबैभन्दा पहिले २०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।

४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको उक्त मुद्दामा २०८२ वैशाख ३० गते सुनुवाइ सकिएको थियो । त्यसपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएकामा उक्त दिनको निसु सरेको थियो । त्यसपछि असार १८ गते बुधबार फैसला सुनाउँदै रिट खारेज गरिएको हो ।