करको नीति र दरहरुमा स्थिरता कायम गरिएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल

लोकपथ
308
Shares

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत आर्थिक विधेयक कर नीति तथा दरहरूमा स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनले उद्योगी, व्यवसायी तथा करदाताहरूबीच रहेको अस्थिरता र अनिश्चिततासम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै स्थिरता कायम गर्न यो विधेयक ल्याइएको बताए।

उनले भने, ‘अस्थिर नीति र दरले लगानीकर्ताले कर अनुमान गर्न सक्दैनन्, जसको असर उद्योग, व्यापार र कर प्रणालीमै पर्छ। त्यसैले आवश्यक र अत्यावश्यक स्थानमा मात्र संशोधन गरिएको छ।’

मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै अन्तःशुल्कमा उच्च दर प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उनले यसले राजस्व वृद्धिमा समेत योगदान दिने बताए। यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लने र कालो पत्थरमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढ्दै गएकाले हरित कर प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो।

पेट्रोल, डिजेलमा लगाइएको प्रदूषण कर व्यवहारिक रहेको दाबी गर्दै उनले वातावरणमैत्री नीतिलाई आर्थिक प्रस्तावमार्फत अघि सारिएको बताए।

विदेशी शिक्षाका सन्दर्भमा लाग्ने शिक्षा शुल्क स्वदेशी विद्यालयमा लागू नहुने स्पष्ट पार्दै उनले नेपालको शिक्षामा नकारात्मक असर नपर्ने दाबी गरे। क्यासिनोहरू विदेशी पर्यटकको लक्षित सेवा भएको र नेपालीलाई निषेध गरिएको भन्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो नीति आवश्यक भएको बताए। क्यासिनोको नियमितीकरणका लागि रोयल्टी व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।

सुन कारोबारमा लागू १० लाखको थ्रेसहोल्ड हटाइएपछि सबै कारोबारमा २५ विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। दुईवटा बिल बनाएर कर छल्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि यस्तो निर्णय गरिएको पौडेलले स्पष्ट गरे। साथै, मनि लाउन्ड्रिङको सन्दर्भमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकाले सुन कारोबार निगरानीको सूचक भएको उल्लेख गर्दै यस नीति आवश्यक भएको बताए।

करछली नियन्त्रणका लागि विधेयकमा नयाँ कानूनी प्रावधानहरू समावेश गरिएको र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित होउन् र उत्पादन बढाउन सकून् भन्ने हेतुले केही छुट र सहुलियत पनि प्रस्ताव गरिएको उनले उल्लेख गरे।

सांसद प्रेम सुवाल, शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतले राखेका संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकृत भइसकेका छन्। पौडेलले विधेयक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित विकासको दिशामा केन्द्रित रहेको बताए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?