काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शंका उब्जिएको बताएकी छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानुनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानुनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरिन् ।
उनले संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनशाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो वा आएन ? भन्ने कुराको समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको उल्लेख गरिन् ।
कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताइन् । समयानुकूल अधिकांश कानुन ठिक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया