काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा उत्थानशीलतालाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा बिहीबार नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानद्ववारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डास् ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रिजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, शेयर्ड रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमालमा देखिएको सङ्कट सम्पूर्ण मानवताकै सङ्कट भएको बताए ।
मन्त्री खनालले हिमाल र हिमनदी हजारौँ वर्षमा बने पनि जलवायु परिवर्तनका कारण एकै पुस्ताको जीवनकालमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उल्लेख गरे । विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग ओगटेका हिमाली क्षेत्र कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक विविधता तथा जल सुरक्षाका प्रमुख आधार रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘हिमालमा देखिएको सङ्कट मानवताकै सङ्कट हो,’ उनले भने, ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर त्यहीँ सीमित रहँदैन । यसको प्रभाव नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली हुँदै राष्ट्रिय सीमासमेत पार गरेर समुद्रसम्म पुग्छ ।’
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ मा भएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिए । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र चट्टान खस्दा उत्पन्न भएको भीषण बाढीले हजारौँ मानिसको ज्यान लिएको, पुलहरू बगाएको र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको उनले बताए ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका हिमाली तथा पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको आवश्यकता औँल्याए ।
‘तापक्रममा भएको वृद्धि अस्थायी तथ्याङ्कीय उतारचढाव मात्र होइन, हिमाली मुलुकका लागि यसका परिणाम स्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । तापक्रम घट्दैमा पग्लिएको हिमनदी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विपद्बाट तहसनहस भएको समुदाय केवल सहानुभूतिका शब्दले आफ्नो भविष्य पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन ।’
मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि पाँच प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्न उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने, कालो कार्बनजस्ता अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक नियन्त्रण गर्नुपर्ने र संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, हिमाली मुलुकका लागि अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो जीविकोपार्जनमा अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य तथा सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्रोत प्रभावित समुदायसम्म छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले हिमनदीको अनुगमन, भूउपग्रहमा आधारित सूचना प्रणाली, क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र समुदायकेन्द्रित बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले पर्वतीय तथा समुद्री समुदायबीच सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान र साझा आवाज सशक्त बनाउन ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (सगरमाथा टु सी) साझेदारीलाई औपचारिक रूप दिन पनि आह्वान गरे ।
नेपालको ‘सगरमाथा आह्वान’ (सगरमाथा कल फर एक्सन) ले यस दिशामा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दशक (यूएन डिकेड फर माउन्टेन रिसिलेन्स) अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । मन्त्री खनालले पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको सीमान्त विषयबाट विश्वव्यापी सामूहिक कार्यको केन्द्रमा पुर्याउन कोप–३१ महत्वपूर्ण अवसर बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले भनिन्, ‘हाम्रा पग्लिँदै गरेका हिमालले जलवायु वार्ताले वास्तविकतासँग गति मिलाउने समय पर्खन सक्दैनन् ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया