काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले १८औँ दिनदेखि सडक संघर्षमा शिक्षक उत्रिँदा पनि सरकार शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न उदासीन भएको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेता केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै विगतमा तीन पटक राज्यद्वारा गरिएको लिखित सम्झौताप्रति राज्य उदासीन भएको लगाएका हुन् ।
उनले भने, ‘राज्य आफैँले तीन तीन पटक सम्झौता गर्दा यदि व्यावहारिक र सम्भावना थिएन भने किन हस्ताक्षर गर्यो ? अहिले किन कार्यान्वयन गर्न सक्तैन ? सामुदायिक विद्यालयका ५० लाख भन्दा बढी विद्यार्थी र तीनका अभिभावकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा राष्ट्र नै चिन्तित बनेको छ। यस्तो जटिल विषयमा राज्य सञ्चालनमा देखिएको तदर्थ बाद र अलमल्याउने नीतिको पराकाष्ठा खेदजनक छ।’
उनले हिजो आन्दोलनकारी शिक्षक र प्रधानमन्त्रीको वार्ता असफल भएर सरकार आन्दोलनकारी शिक्षकको दूरी झन् बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै लाखौँ लाख सामुदायिक विद्यार्थीहरूको भविष्यसँगै अभिभावकमा परिरहेको चिन्तासँग खेलबाड गर्नु सरकारले अपराध गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् :झन्डै २९/३० हजार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु १८औं दिनदेखि सडक संघर्षमा छन। २०७५/११/९ पहिलो २०७८/ ११/ ९ दोश्रो र तेस्रो सहामती २०८०/६/५ तीनपटक राज्य द्वारा गरिएको लिखित सम्झौता प्रति राज्य उदासीन हुनु यो गम्भीर बेइमानी मात्र होइन खेद पूर्ण छ। राज्य आफै ले तीन तीन पटक सम्झौता गर्दा यदि व्यावहारिक र सम्भावना थिएन भने किन हस्ताक्षर गर्यो ? अहिले किन कार्यान्वय गर्न सक्तैन ? सामुदायिक विद्यालयका ५० लाख भन्दा बढी विद्यार्थी र तीनका अभिभावक संग प्रतक्ष्य जोडिएको विषयमा रास्ट्र नैं चिन्तित बनेको छ।यस्तो जटील बिषयमा राज्य सञ्चालन मा देखिएको तदर्थ बाद रअल्मल्याउने नीतिको पराकाष्टा खेदजनक छ।परिस्थिति झनै जटिलता तिर उन्मुख हुदै छ,हिजो मात्र को आन्दोलनकारी शिक्षक र प्रधान मन्त्रीको वार्ता असफल भएको खबर छ। सरकार रआन्दोलनकारी शिक्षकको दूरी झन् बढ्दै छ । ११ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ का साढे पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षा अन्योल र अनिश्चित हुँदै छ ।शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै महासंघले गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ ।राज्य का जिम्मेवार ओहादाधरी ले शिक्षक हरु लाई आदेश,उपदेश वा सडकको धूलो नखाऊ भनेर होइन उनि हरुसंगको तीन तीन पटक सम्म राज्य ले गरेको सम्झौता र प्रतिबद्धता पालन गर्नु राज्य को दाइत्व हो। लाखौं लाख सामुदायिक विद्यार्थीहरूको भविष्य सँगै अभिभावकमा परिरहेको यो गम्भीर दुःख र चिन्ता संग खेलवाड को रूपमा सरकार सुतुर्मुर्ग जस्तो टाउको लुकाएर बस्नु लाखौं लाख अभिभावक र विद्यार्थी प्रतिको अपराध हो। शिक्षकहरुले पनि यो राष्ट्रिय गाम्भीयर्ता लाई बुझ्नु आबस्यकता छ भने सरकार ले तत्काल युद्धस्तरमा शिक्षकहरूसंग गरेको प्रतिबद्धता समयबद्ध सुनिश्चितता सहित सरकारी स्तह बाट हुने माग तत्कालै पूरा गर्ने ,ऐन जारी को निमित्त एउटा निश्चित समयावधि को विश्वस्त भरोसा दिने र संविधान संग सम्बन्धी विषय संविधान संसोधन को समयमा प्राथमिकता दिने लगायत को विषयमा वार्ता द्धारा तत्काल सम्वोधन गर्न सरकारले आल टाल नगरोस। अन्यथा यस्को परीणाम को जिम्मेवार सरकार नैं हुने छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया