काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले वार्ता, संवाद गर्न तेस्रो पटक गरेको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा आउन मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आमन्त्रण गरेकोमा महासंघले फेरि अस्वीकार गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गरेकोमा शिक्षक महासंघले भने यति बेला वार्ता, संवाद र सहमतिभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै छलफलमा बस्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि चैत २१ र २२ मा वार्तामा बोलाउँदा पनि शिक्षकहरूले संवाद आवश्यक रहेको जवाफ दिँदै वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकलाई २१ गते विज्ञप्ति र २२ मा पत्राचार गरेर वार्तामा डाकिएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा यसअघि नै सरकारसँग सहमति भएको बताउँदै भने, ‘हामीसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गरे हुन्छ । अहिले हाम्रा मागका विषयमा छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
सरकारले भने शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेकाले वार्ता संवादमा आउन शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन अपिल गर्दै आएको छ । छिटोछरितो दफावार सकेर आउँदो बर्खे अधिवेशनमा संसदमा विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत नबस्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर शिक्षकको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत संविधानको व्यवस्थाविपरीतको माग राखेका छन् ।
चैत २० देखि शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् भने २५ देखि उनीहरूले देशव्यापी शैक्षिक आमहडताल घोषणा गरेका छन् । मंगलबार पनि उनीहरूले बत्ती बालेर माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
मन्त्रालयको आह्वानपछि आन्दोलनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकले अहिले वार्तामा बस्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘हामीले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर वा बर्खे अधिवेशन तत्काल डाकेर शिक्षा ऐन पारित गर्न भनेका छौँ । त्यो पनि नभए अध्यादेश ल्याउन माग राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा एउटा मात्रै सर्तमा वार्तामा बस्न सकिन्छ । वार्तामा बसेर शिक्षा ऐन कसरी ल्याउने भनेर छलफल हुन सक्छ ।’ तर शिक्षकका मागका विषयमा भने २०७५, २०७८ र २०८० मा भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने उनले जनाए ।
यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, बालबालिका, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागले राज्यको व्ययभार थप हुनेछ । कतिपय माग शिक्षकका पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने विगतमा भएका सहमतिअनुसार नै दफावार छलफल भएकाले संवादमार्फत सहमति कायम गरेर विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई पटक–पटक आग्रह दोहोर्याउँदै आएको छ । शिक्षकहरूले भने पूर्वसहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्कने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया