अख्तियारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : सभापति खतिवडा 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताएका छन् । 

बिहीबार समिति बैठकपछि सञ्चार कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले आवश्यक परेको बेला जोसुकैसँग छलफल गर्ने अधिकार समितिसँग भएको तर प्रधानमन्त्रीले यही विधेयकमा छलफल गरौँ भनेर नबोलाएको बताएका हुन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आचरणमा आँच आउने र मान मर्यादा हुने किसिमले भ्रम फैलाइएको बताए । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरू नउम्किने र निर्दोष नफस्ने गरी विधेयकमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले समितिमा छलफल गरेर कसैले दुख नपाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने दाबी गरे । 

सभापति खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलाउनु भएको छैन । विधेयकको बारेमा हामी सबैसँग छलफल गर्छौँ । हामी आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छौँ । तर प्रधानमन्त्रीले यसरी बोलाएर विधेयकमा छलफल गरौँ भन्नुभएको छैन । सरकार एउटा अख्तियारले चलाउने र एउटा प्रधानमन्त्रीले चलाउने हुँदैन । कानुन बनाउँदाखेरि भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियारले गर्ने काम पनि राम्ररी गरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । त्योसँगै मान्छेहरूले रिसिविका भरमा दुख पनि नपाउन् भन्ने हो । अख्तियारकै आयुक्तमाथि मुद्दा पर्ने र प्रतिशोधको राजनीति गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ । अख्तियारले पनि जथाभाबी कसैलाई मुद्दा नचलाओस् र मुद्दा चलाएको भरमा कसैलाई अन्याय पनि नहोस् । भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरू नउम्किउन र निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ । उपसमितिले विधेयक समितिमा पेस गरेको छ । हामी समितिमा छलफल गरेर कसैले दुख नपाउने गरी संशोधन गर्छौँ ।’