काठमाडौं । दुई तिहाइको दममा सरकारले आफूखुशी संसदमा विधेयक दर्ता गर्न थालेको छ ।
सरकारले वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन ।
मस्यौदाको क्रममा रहेको आमसञ्चार विधेयकमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छैन ।
सरकारले एकलौटी रुपमा विधेयक दर्ता गर्न थालेको हो ।
संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा स्वनियममा रहने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत विधेयकमा समाचार छापेकै आधारमा १० लाख रूपियाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर काउन्सिलको अध्यक्ष हुन् भने १० वर्ष पत्रकारिता गरेको जोकोही व्यक्ति हुन सक्ने कमजोर प्रावधान राखिएको छ ।
साथै आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा विधेयकमा पत्रकारलाई पचास लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी आम सरोकारका कानून निर्माणमा जनताको सुझाव लिएर सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्न त परै जाओस्, कानून निर्माताहरुलाई समेत अध्यारोमा राख्न खोजिएको आरोप सरकारमाथि छ ।
मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न आयोगले २०७२ पुस २३ मा कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा पठायो । त्यसपछि सरकारले आयोगसँग एकपटक पनि छलफल गरेन । बरू मस्यौदाका महत्वपूर्ण १६ दफामध्ये एउटा मात्र राखी बाँकी सबै सरकारले एकलौटी रूपमा हेरफेर गर्यो र वैशाख १० गते संसदमा विधेयक दर्ता गरायो ।
उता सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमाथि अंकुश लगाएको आरोप महासंघको छ ।
www.lokpath.com को युट्युब च्यानलमा प्रशारण हुने कार्यक्रम ह्यासट्याग स्माइलको एपिसोड 33 छुटाउनुभयो कि ? हेर्नलाई भिडियो लिंक क्लिक गर्नुहोस् :-
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया