अदालतको त्यो फैसला जसले जोगायो कब्जा गरिएको १,१२० विगाह जग्गा (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । आधा शताब्दी (५० वर्ष) देखि भूमाफियाको कब्जामा रहेको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ । नक्कली गुठी, मोही र धनी खडा गरी किर्ते गरी व्यक्तिले रजगज गरिरहेको नवलपुरको १,१२० विगाहा जमिन भूमाफियाको कब्जाबाट छुटाएर सरकारको नाममा आउने भएको हो ।

अहिले चर्चामा रहेका जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको फैसलाले उक्त जग्गा सरकारको नाममा आउन सफल भएको हो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गाको विषयमा आचार्यको आदेश अहिले चर्चामा छ । बाँसबारीमा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा आफ्नो नाममा ल्याएका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित अन्य तीन जनालाई २ दिन भन्दा बढी थुनामा नराख्नु भन्दै आदेश दिएपछि आचार्यको आलोचना समेत भइरहेको छ । तर तत्कालिन नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उनै आचार्यको फैसलाले अहिले सरकारलाई ठूलो परिमाणमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सरकारकै नाममा आउन सफल भएको पाइएको छ ।

उक्त जग्गाको बारेमा बुझ्न गत असार ५ गतेको फैसला हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०८० साल असार ५ गते फैसला भई २०८० असोज २१ गते प्रमाणिकरण गरिएको उक्त फैसलामा नक्कली गुठी, नक्कली मोही र नक्कली धनी खडा गरी भूमाफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन खोजेको १,१२० विगाहा जमिन राज्यको हुने निर्णय भएको थियो । देशका केही अदालत, स्थानीय तह आदि सबैको मिलेमतो भएको र २०६२ सालदेखि सर्दै आएको उक्त मुद्दामा अन्ततः जग्गा कुनै गुठीको नभएको र मोहीसमेत नरहेको फैसला भएको हो । तर उक्त फैसलाविरुद्ध ४५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्दै तत्काल मालपोत कार्यालयलाई भने पत्राचार भने गरिएको छैन ।

‘महाप्रिया देवी गुठी’ को नाममा रहेको जग्गाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमा २०५४ सालमै जाहेरी परेको थियो । प्रहरीले जग्गाको अन्तर्यबारे लामो अनुसन्धान गरी २०६२ असोज २३ गते साविकको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

यस्तो छ ‘महाप्रिया देवी गुठी’को जग्गा विवाद

रुपन्देहीको आनन्दवन गाविस ठेगाना भएकी शशिकला दर्लामीले २०५४ साल जेठ ३० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । दर्लामीको जाहेरीपछि मात्रै जग्गा किर्तेबारे अनुसन्धान र छानबिन अघि बढेको थियो ।
दर्लामीको जाहेरीमा नवलपरासीको तत्कालिन मुकुन्दपुर गाविस वडा नम्बर ७ बस्ने रुद्रप्रसाद धिताल समेतका व्यक्तिहरुले नवलपरासी जिल्लाको प्रगतीनगर पिठौली दिव्यपुरी गाविसहरुमा रहेको कुल १,१२० विगाहा क्षेत्रफल रहेको जग्गाको पुर्व नारायणी नदी, पश्चिम लौका खोला, उत्तर पुनरवासले वितरण गरेको जग्गा, दक्षिण नारायणी नदी चार किल्ला भित्र रहेको सो जग्गामा अदालतकै फैसला किर्ते गरी मोही लगत खडा गरी जग्गा दर्ता गर्न लागिएकाले किर्ते गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानमा जङ्गल क्षेत्र रहेको ती जग्गाहरुमा महाप्रिया देवी गुठी रहेको र त्यस गुठीमा ११२ जना मोहीहरु रहेको, गुठी निजी गुठी रहेको भन्दै मोहीको लगत कट्टा गर्नसमेत माग गर्दै मालपोत कार्यालयमा मोहीको नामावलीसहित निवेदन समेत दिइसकेको पाइएको थियो ।

जुन स्थानमा महाप्रिया देवीको मन्दिर रहेको थियो, उक्त स्थानका जग्गामा मानिसहरु मोही रहेको र मोहीको लगतकट्टा गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन आएको आधारमा अनुसन्धान भएको थियो । त्यसबाट साविकको आयकर अदालतबाट भएको भनिएको फैसला नभेटिएको, उक्त क्षेत्र जङ्गल रहेको आदि कारणबाट उक्त कागजात नक्कली बनाई सरकारी कागजात किर्ते गरिएको ठहर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार वादी भई साविकको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

२०६२ असोज २३ गते साविकको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा महाप्रिया देवी गुठी जग्गा नामाकरण गरिलिई खाने नियतले लाल मोहर लागेको भन्दै अदालतको फैसला एवं पुर्जी समेत झुट्टा व्यहोरा बनाई सरकारी छाप दस्तखत समेत किर्ते गरेकाले किर्ते गर्ने र किर्तेमा सघाउनेविरुद्ध प्रति कठ्ठा प्रचलित मूल्यमा २० हजार रुपैयाँका दरले बिगो ४४ करोड ८० लाख कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो ।

को–को थिए नवलपरासी र बाहिरी जिल्लाका मोही ?

उक्त जग्गाको मोही भनिएका व्यक्तिहरु सबै नवलपरासीका भने थिएनन् । अदालतको फैसला अनुसार सोही स्थानमा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरु नभएर उनीहरु नुवाकोट, काभ्रे, धादिङ, भक्तपुर, दोलखा लगायत जिल्लाका व्यक्तिहरु रहेको पाइएको छ ।

उक्त प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी हुन् केशवप्रसाद अधिकारी । उनी नुवाकोटका हुन् ।
मोही बनाइएकाहरुमा भक्तपुरका रामगोपाल नयाजु र रामकृष्ण गिरी, सिन्धुपाल्चोकका मेजरमान लामा तथा दोलखाका यज्ञप्रसाद सिवाकोटी हुन् ।

त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविकको ज्याम्दी गाविसका रुद्रप्रसाद पराजुली, हिरामणी पराजुली, यमबहादुर पराजुली, अम्बिका पराजुली, गोमा पराजुली, होमनाथ पराजुली, रमेश पराजुली, उमेश पराजुली, पार्वती पराजुली, मुनुका पराजुली, सुशिला पराजुलीलाई मोहीको रुपमा खडा गरिएको थियो ।

त्यस्तै सहप्रतिवादी बनाइएका रुद्रप्रसाद धिताल र आत्मराम पौडेल तथा प्रतिवादी बनाइएका प्रेम बहादुर गुरुङ नवलपरासीकै हुन् ।

काठमाडौं, झापा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, चितवन लगायतका जिल्लाका केही व्यक्तिहरुलाई समेत मोही खडा गरिएको थियो ।

२०६२ साल कात्तिक ४ गते नवलपरासी जिल्ला अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । त्यसबेला मुख्य योजनाकार मानिएका केशव प्रसाद अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यस्तै सह प्रतिवादी रुद्र प्रसाद धिताल र आत्माराम पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

तर मोहीका रुपमा खडा गरिएका व्यक्तिहरुले अदालतमा भने आफूूहरु मोही नरहेको, जोतपोत नगरेको साथै त्यस विषयमा आफूहरुलाई थाहा नै नभएको बयान दिएका थिए । अदालतमा उपस्थित भइ बयान दिएकामध्ये धेरैलाई साधारण तारेखमा छाडिएको थियो । तर मुख्य योजनाकार मानिएका अधिकारीले भने महाप्रीया गुठी आफ्ना हजुरबुबा स्वर्गीय रामनाथ उपाध्यायको रहेको भन्दै अदालतमा जिकिर गरेका थिए । तर उनले विभिन्न निकायमा दिएको बयान फरक भएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान गरिएको थियो । उनले अदालत, प्रहरी कार्यालय र तत्कालिन क्षेत्रीय कार्यालयमा फरकफरक बयान दिएका थिए ।

‘शशिकला दर्लामीको जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको भनी चार किल्लाभित्र तथा सो को वरपर महाप्रिया देवी भगवतीको मन्दिर भएको तथा पुजा तथा पर्व पुजा भएको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । सो स्थानमा म २ पटक गएको छु । हाल जङ्गल चौर आदिबाट बाझिएको छ । सो जग्गाबाट मैले केही उठाई लिए खाएको छैन । हाल मलाई देखाइएको लगत गंगा प्रसाद भट्टराईले खडा गरेका हुन् मैले महाप्रिया देवी गुठीको भनिएको जग्गा कहीँ कतैबाट दर्ता भएमा लिन खान पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्य राखी विभिन्न ठाउहरुमा निवेदन पेश गरी आएको हुँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थापाथलीमा पेश गरेको २८,५६० रुपैयाँ मेरो स्वआर्जनवाट बैंक दाखिला गरेको हुँ, जग्गा कमाउने जोताहाबाट तिरो असुल गरेको भन्ने मैले निवेदनमा उल्लेख गरेको कुरा झुट्टा हो ।’ प्रहरीसँगको बयानमा अधिकारीले भनेका थिए ।

तर उनले जिल्ला अदालत नवलपरासीमा भने अर्कै बयान दिएका थिए ।

‘उक्त जग्गा मलाई मेरो हजुरबुवा स्व. रामनाथ उपाध्यायले गुठीको जग्गा भनी २०५० सालमा देखाउनु भएको थियो । त्यति बेला खाली चौर थियो । सो जग्गा श्री महाप्रिया देवी गुठीको जग्गा हो । आयकर अदालतको फैसला हजुरबुवाको पालाको फैसला हो । सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन ।’ अधिकारीले भनेमा थिए ।

त्यसो त उनै अधिकारीले २०६२ साल भदौ २ गते पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा दिएको निवेदनमा भनेका थिए,‘२०२६ सालमा मेरा बाजे स्व. रामनाथले खडा गरेको रैती लगत मसँग छ तिनै रैतीले जग्गा जोती साल वसालै मलाई तिरो बुझाई आएका छन् । गुठी संस्थानको धरौटी खाता नं. १० रा.वा. बैंक थापाथलीमा मिति २०५४।०१।३१ गते रु. २८,५६० मा निवेदकले शेष कसरको रकम जम्मा गरी दिएको छु ।’

त्यस्तै अदालतको बयानका क्रममा मोही भनिएका विभिन्न व्यक्तिहरुले एकै किसिमको बयान दिएका दिएका थिए । प्रतिवादी बनाइएका विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, रामगोपाल नयाजु, रामकृष्ण गिरी, आत्मराम पौडेल, मनका श्रेष्ठ, हरिकुमार श्रेष्ठ, गणेशकुमार श्रेष्ठ, ईश्वर कुमार श्रेष्ठ लगायतले एकैकिसिमको बयान दिएको देखिन्छ । साथै उनीहरुले उक्त जग्गाबारे आफूहरुलाई थाहा नै नभएको जिकिर गरेका थिए ।

‘विवादित जग्गा कस्तो जग्गा हो थाहा जानकारी छैन । सरकारी हो वा व्यक्तिगत जग्गा हो मलाई थाहा छैन । आयकर अदालतबाट भएको भनिएको किर्ते फैसलाको बारेमा पनि मलाई केही थाहा छैन । मोहीको लगत सम्बन्धमा मेरो नाम समावेश भएको नभएको पनि मलाई थाहा छैन र मैले कहीँ कतै पनि मोही कायम हुन पाऊँ भनी निवेदन इत्यादी दिएको पनि छैन । प्रस्तुत वारदातमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’ उनीहरुले बयानमा भनेका थिए ।

यता मुख्य योजनाकार मानिएका प्रतिवादी अधिकारीलाई भने नवलपरासी जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर उनले जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश बदर गराउन माग गर्दै उनी उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले केशवसँग ५० हजार धरौटी माग गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा केशव धरौटी बुझाएर रिहा भए ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा कुल ११२ जनाविरुद्द मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर अधिकांश प्रतिवादीहरु फरार रहेको र म्याद तामेल हुन नसकी बेपत्ता भएपछि
नवलपरासी जिल्ला अदालतले २०६४ साल वैशाख ३० गते उक्त मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

पुनरावेदनमै गएनन् मोही र जग्गा धनी

किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याइएको उक्त जग्गाको अहिलेको भाउ अर्बौँ पर्ने देखिन्छ । सो जग्गाको मूल्य कट्ठाको ५ लाख अर्थात् विगाहको एक करोड रुपैयाँ पर्छ । १,१२० बिगाहा जग्गाको मूल्य हाल ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
तर त्यति ठूलो परिमाणमा जग्गा सरकारको नाममा आउँदा पनि त्यसको पुनरावेदनका लागि हालसम्म कोही पनि नगएको पाइएको छ ।