काठमाडौं – तारागाउँ विकास समिति र हायात होटलको जग्गा विवादबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार समितिका संयोजक भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक समरबहादुर सिंह ठकुरीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले भूमि प्रशासन महाशाखालाई लेखी पठाएको छ। सरकारले फागुन २८ गते ठकुरीको संयोजकत्वमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हायात होटललाई कानुनसम्मत ढंगबाट हस्तान्तरण भएको हो÷होइन भन्नेबारे छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले चार हप्ता लामो अध्ययन–अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन आएको हो।
उक्त जग्गासँग सम्बन्धित निर्णय र चालिएका कदमबारे तथ्यहरू संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक समरबहादुर सिंह ठकुरीले बताए। समितिले जग्गा विवादबारे राय–सुझाव दिनेभन्दा पनि तथ्यहरू पेश गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बुझिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा, हायातमा जग्गा शेयरका रूपमा राख्दा देखिएका समस्याबारे समेत उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ भदौ ५ मा निर्णय गरेर एक सय ५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल हायातलाई दिएको थियो। उक्त जग्गा होटलमा शेयरका रूपमा सरकारले राखेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया