काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालय अब पूरानो तरिकाले चल्न सम्भव नरहेको बताएका छन्।
उनले २१ औँ शताब्दीमा विकसित विज्ञान–प्रविधिको प्रयोग गरेर अधिकतम लाभ लिने गरी विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको ७५ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वमा विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सभाको ७५ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संस्कृत विश्वविद्यालयलाई अब पुरानो तरिकाले होइन, नवीन शैली र सोचका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यतिखेर विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै र आफ्नो हितमा तिनको सार्थक उपयोग गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास, यसका नीति एवं कार्यक्रमका साथै समस्या र सम्भावनाका विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे । विश्वविद्यालयले उपलब्ध साधनस्रोतको यथोचित परिचालन गरेर आफ्ना शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं भौतिक उन्नयनका क्रियाकलापलाई सन्तोषजनक रूपमै अगाडि बढाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता, समृद्धि र उन्नति शिक्षाकै जगमा खडा भएको हुन्छ । तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउनु वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो ।” विश्वविद्यालयजस्ता उच्च शैक्षिक संस्थाले राष्ट्रको इतिहास, मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक संवेदनाको मूलचेतनाको नेतृत्व गर्ने हुँदा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एवम् यसको पठनपाठनको स्तरलाई उच्च तुल्याउन सघाउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले वैदिक पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई पनि सरकारले महत्व दिएको जानकारी दिए ।
देशभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुका साथै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमभित्र समेटेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धानका कार्य र सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
वर्तमान समय गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धाको समय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो क्षमता र स्तरवृद्धि गर्दै जाने हो भने अवसरहरू स्वतः प्राप्त हुँदै जाने स्पष्ट पारे । अचल सम्पत्तिका दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध नेपालका केही संस्थामध्ये नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि एक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका केही वर्षयता उक्त सम्पत्तिलाई विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारमा सदुपयोग गर्न नसकिएको तथ्य अवगत गराए ।
उनले चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै त्यसको अधिकतम परिचालन गरी विश्वविद्यालयलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।
सो शैक्षिक संस्थाको नाममा दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका र दाङ उपत्यकामा रहेको क्रमशः एक हजार तीन सय ३६ बिघा र तीन सय २६ बिघा जमिनको स्वामित्व र संरक्षणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नेबारेमा यसअघि भएका निर्णयलाई कार्यरूप दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । सो कार्यमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयले विविधताको सम्मानसहित नेपाली समाजको बौद्धिक नेतृत्व गर्दै भावी पुस्तालाई आफ्नो मूल्य र पहिचानप्रति जागरुक तुल्याउन सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सो विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति र कार्यक्रम तय गर्दा राष्ट्रिय मौलिकता एवम् विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया