स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । गत स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ५ गते स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरुको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख ३३ हजार ६ सय ५० जनाबाट २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट उक्त जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलेचना भएको् थियो ।

उक्त मुद्दाको पेशी आगामी फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।