काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद अरूणकुमार चौधरीको सजाय मिनाहाबारे राय माग गरेको छ । सांसद चौधरीको मुद्दामा कैद सजाय माफी गर्न सकिने वा नसकिनेबारे गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरेको हो ।
बिहीबार गृह मन्त्रालयले चौधरीको मुद्दाबारे दुईवटा प्रश्न सोधेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरेको छ । चौधरीको मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ कि छैन । अदालतकाे फैसला अनुसार उनको कैद र बिगो मिनाहा हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर राय मागिएको छ ।
सांसद चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीको मुद्दाविरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले उनको मुद्दामा माफीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरी कैद सजाय तोकेपछि आधा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई सरकारले संविधान, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र दिवसका दिन बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एकअधिकारीका अनुसार आगामी फागुन ७ गते उनको सजाय तथा बिगो मिनाहा गर्न गृहले यस्तो पत्राचार गरेको हो । ‘आगजनी मुद्दामा ६ महिना कैद र ८ लाख १६ हजार बिगो तिर्नुपर्ने जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम भएको’ भन्दै पहिलो प्रश्नको जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पठाइसकेको छ ।
तर, सजाय मिनाहा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे राय/सुझाव भने कार्यालयले पठाइसकेको छैन । फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्तिका सचेतक अरूणकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरी माघ २० गते जिल्ला अदालत कैलालीमा पेस गरिएको थियो ।
चौधरीलाई ९ वर्षअघि आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य भएपछि मात्र कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेको खुलेको हो । जिल्ला अदालत कैलालीले आगजनी मुद्दामा उनी सहित अन्य तीनजना दोषी ठहर गरेको थियो ।
अरूण चौधरी, पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७० वैशाख ९ गते ६ महिना कैद सजाय तोकेको थियो । अदालतले ८ लाख १९ हजार ४२३ रूपैयाँ बिगो भराउन पनि आदेश दिएको थियो । लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर साजन चौधरीले चलाएर चिसापानीस्थित गोरांगा खोलामा ढुंगा लिन गएका थिए ।
त्यहाँबाट ढुंगा लोड गरी फर्किने क्रममा सांसद अरूण चौधरी लगायतले रोकेर चालकमाथि कुटपिट तथा ट्र्याक्टरमा आगो समेत लगाएका थिए । उक्त ट्र्याक्टर लम्कीचुहा नगरपालिकाका महादेव बजगाईंको थियो । उनी २०७४ सालमा मेयर भएका थिए ।
उनकै जाहेरीले उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दर्ता भई अदालतबाट आदेश भएको थियो । बजगाईंले आफ्नो ट्र्याक्टर जल्दा आठ लाख १९ हजार ४२३ रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी गरेका थिए । अदालतले पनि उक्त बिगो असुल्न आदेश दिएको थियो । यसरी आदेश भएर पनि लामो समयसम्म फरार सूचीमा रहेका सांसद चौधरीलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया