काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसद हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको छ ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिको बैठकमा फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो । मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरुले फरकफरक धारणा राखेका थिए ।
केहीले अभियोग लाग्नेबित्तिकै सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने कतिपय सांसदहरुले अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन् । यसअघिका बैठकमा थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा देखिएका थिए ।
निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका थिए । तर लामो छलफलपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो ।
हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको पनि राय छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया