काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइ टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोग प्रस्ताव एउटा संसद्बाट नटुंगिएको अर्को संसद्मा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम भएर टुंग्याउन नसकिएको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति भएको हो ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसद्ले स्वीकार्नु पर्नेमा सहमत भएका हुन् । मंगलबारको छलफलमा संसद्मा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पु¥याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ । अघिल्लो संसद्मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन ।
नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ । त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया