नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारले फिर्ता लैजानुपर्ने माग

काठमाडौं । विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणाअनुसार नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संसदीय यसमितिमा सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने माग उठेको हो ।

बैठकमा सांसदहरुले विधेयक सरकारले ल्याएपनि सरकारी र निजी कुनैपनि अवधारणाअनुसारको नभएको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी र निजी अवधारणा कुनैसँग पनि मेल नखाने बताए । उनले उनले कुन मोडलअनुसारको विधेयक हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म छलफलबाट निस्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले हाल समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बोर्डिङ स्कुलहरु बनिसकेपछि सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षा कमजोर बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी कन्सेप्ट अनुसार पनि छैन, निजी कन्सेप्टअनुसारको पनि छैन । के हो यो मोडल यसलाई क्लियर नगरीकन अहिले कुनै रिजल्ट आउँदैन । सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने भए त्यो अर्कै मोडल भयो । निजीले हामी गर्छौं भन्ने भयो भने त्यो अर्कै भयो । बोर्डिङ स्कुलहरु बनिसकेपछि हामीले सरकारी स्कुलको शिक्षालाई ध्वस्त बनाएका छौँ । त्यहाँको शिक्षा यस्तो डामाडोल बनाएका छौँ, विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै भएको छ । हामीले यत्रो आन्दोलन गरेर आएपनि भएका संस्थाहरुको सुधार गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेर जुन हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो बिल्कुलै गलत, पहिला मोडलमा छलफल गरौँ, विश्व विद्यालय कुन रुपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा । सरकारले जब कुन विश्वविद्यालय कहाँ र कसरी बन्ने भनेर जबसम्म मुख्य ओनरसिप लिँदैन, तबसम्म आत्तिएर फिल्डमा जान ठिक हुँदैन ।’

त्यस्तै सांसद उदयबहादुर बोहराले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक आपसमा बाझिने खालको भएको बताए । उनले विधेयक पूर्ण सरकारी हो की निजी हो भन्ने नखुलेको भन्दै सरकार यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘यो विधेयकमा आपसमा बाझिने कुरा छन् । यो पूर्ण सरकारी हो की निजी हो की ? यसले यो खालको अवधारणा ल्याएको छ । यो पहिला क्लियर हुनुपर्छ । शिक्षामन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयले पूर्ण स्वामित्व लिने हो की होइन ? यसमा पनि हामी क्लियर हौँ । उहाँहरुकै भनाइ अनुसार सबै विश्वविद्यालयहरु असफल भए, गुणस्तर दिन सकेनन् भन्ने छ, त्यसको कारण दुई, चार वटा दिनुभएको छ । शिक्षामन्त्रीलाई पनि राखेर नेपालको यत्रो ठूलो धनराशी विश्वविद्यालयमा खर्च भएको छ, यसको परिणाम राम्रो नआउने हो भने यसको गुणस्तर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालय नै अनविज्ञ रहेको बताए । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादिन भएका विद्यार्थीहरु विश्वस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरु आइरहेको भन्दै विश्वाविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले नै यो विधेयकप्रति अनविज्ञ छौँ भनेपछि, मन्त्रीज्युले बोलिसकेपछि, को चाहीँ कर्मचारी विज्ञ हुनुपर्ने हो ? जसरी यो विद्यालय विधेयकको उठान भयो, सदनबाट समितिमा आएको छ । हाम्रो विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु विश्व स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने खालका कुराहरु आएका छन् ।’

त्यस्तै समिति सभापति वेदुराम भुसालले गैर सरकारी क्षेत्रको विधेयक सरकारले किन ल्याएको भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । उनले सरकार विधेयक कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट पार्ने कुरामा तयार नभए विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सरकारले ल्याएको विधेयक हो, विधेयक ल्याउँदा सरकारले ल्याउने र गैर सरकारी क्षेत्रको हो भन्न मिल्छ की मिल्दैन ? प्रश्न उठिरहेको छ । यदी सरकार तयार छैन भने फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकार तयार छैन, मन्त्रालय पनि तयार छैन भन्ने को मान्छेहरु हुन्, उनीहरुले फिर्ता लैजानुपर्छ । यहाँ विधेयक ल्याएर पेस गर्ने, छलफल गर भनेर हामीलाई दिने, हामी त तयार नै थिएनौँ, तयार नभए किन ल्याएको ? त्यो मान्छेलाई बोलाएर छलफल गरौँ यहाँ । चानचुने कुरा हो, हासमा पेस गर्ने, छलफल गर्न समितिमा पठाउने रु बाहिर तयार छैनौँ भन्दै हिँड्ने ? प्रधानमन्त्रीले हो की कुन मन्त्रीले भनेर ल्याएको हो ? हामीले जान्ने हो र ? शिक्षामन्त्रीले सही गरेर पेस गरेको हो । त्यसैले यसमा नअल्झिऔँ । विश्वविद्यालयल बनाउने स्थानको अवलोकनका लागि जाऔँ भन्ने कुरा हो ।’

समिति सभापति भुसालले बैठकले सरकारले संसदमा पेस गरेर शिक्षामन्त्रीको हस्ताक्षरसहित समितिमा पठाइसकेको विधेयक सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने वा निजी क्षेत्रले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।