काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरी आफूसमक्ष पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने/नगर्नेमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अलमलमा देखिएकी छिन् ।
एकातिर संवैधानिक बाध्यता, अर्कातिर आमजनमानसको खबरदारी । राष्ट्रपति भण्डारी यही दुईको दोधारमा रहेको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ । संविधानतः मन्त्रिपरिषदले पारित गरी आफूसमक्ष पठाएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिसँग छैन ।
तर, उक्त अध्यादेश पारित गरिए जघन्य अपराधमा अदारतबाट समेत दोषी करार भइसकेका व्यक्तिहरु छुट्छन् । कानूनलाई आफूनुकूल बनाइ शासन गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारिताको रुप हुने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष खबरदारी गर्न दैनिक मानिसहरु पुगिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिसमक्ष समय लिएर आफ्ना धारणा राख्न पुग्नेहरु त छन् नै स्वयं राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानविद, मानवअधिकारवादी र राजनीतिक विश्लेषकहरुसँग परामर्श लिइरहेको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।
अध्यादेशबारे एकातिर सत्तारुढ दलहरुमै एकमत नहुनु, अर्कातिर विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले पनि आपत्ति जनाएकाले राष्ट्रपति कार्यालय निचोडमा पुगिसकेको छैन । यसका लागि अरु दुई/चार दिन लाग्नसक्ने राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले लोकपथलाई बताए । यादवका अनुसार, नागरिक समाज, बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेशका सम्बन्धमा सुझाव दिइरहेका छन् ।
अध्यादेशको प्रकृतिमात्र गम्भीर नभई, नयाँ संसदका लागि गरिएको निर्वाचनबाट सांसदहरु नै निर्वाचित भइसकेका अवस्थामा कामचलाउ हैसियतको सरकारले जननिर्वाचित संसदको अधिकारमा दखल पु-याउने गरी अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र अनुकूल नहुनेमा पनि राष्ट्रपति कार्यालय उत्तिकै चनाखो देखिन्छ ।
हुनत, राष्ट्रपतिमाथि यसअघि पनि दलीय चाहना पूरा गर्न गरी अध्यादेश जारी गर्ने र रोक्ने गरेको आक्षेप नलागेको मात्र होइन, संसदले नै पठाएको नागरिकता विधेयक रोकेर संवैधानिक हैसियत भुलेको आरोप लाग्ने गरेको छ नै । यस्तोमा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने दोधारमा राष्ट्रपति भण्डारी परेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै भएकाले अध्यादेशबारे उठेका तमाम सन्दर्भ र चासोबारे राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णयमा लिने राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशबारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि मानव अधिकारवादी संघ–संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवासहित थुप्रै संघ–संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको संविधानविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरुले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको थिए ।
यसरी माग गर्नेमा पूर्वआइजिपीहरू मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्री छन् । सरकारले आइतबार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया