काठमाडौं । फौजदारी अभियोगसहित राजनीतिक मुद्दामा थुनामा रहेकाहरुलाई रिहाई गर्न सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालय बेखबर रहेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी अभियोगसम्बन्धि कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सदन नभएका बेला सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशबारे आफूहरुलाई कुनै पनि जानकारी नभएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
‘अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आएको छैन । हामीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी आएको छैन ।’ ढकालले लोकपथसँग भने ।
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि जनमत पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीसहित नेताहरुको रिहाइ गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएसँगै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया