काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजका अगुवालगायतले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
महिला अधिकार र कानून मञ्च तथा इन्टरनेशनल अलर्टले संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले सरकार द्वन्द्वपीडितका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा सर्वाेच्च अदालतले विगतमा विभिन्न निर्णय गरेको बताए । उनले भने, “त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दा पनि पीडितलाई धेरै हदसम्म न्याय मिल्नेछ ।” पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्दा कस्तालाई पीडित मान्ने भन्ने नछुट्टाउँदा पीडकले समेत परिचयपत्र पाउनसक्ने उनको आशङ्का छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले आयोगहरु जुन प्रयोजनका लागि गठन भएको हो त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालय अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नीति आगामी हिउँदे अधिवेशनसम्म ल्याउने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए । सहसचिव गौतमले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र पीडितको सरोकारका आधारमा नीति बन्नेछ ।”
महिला अधिकार विकास मञ्चका अध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाले पीडितलाई चाँडो न्याय दिलाउन नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अधिकारकर्मी लिली थापाले द्वन्द्वपीडितको एकीकृत तथ्याङ्कसमेत नहुँदा समस्या भइरहेको बताइन् । अधिकारकर्मी रेश्मा थापाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेको लैङ्गिक इकाईले स्रोतको अभावले काम गर्न नसकेको बताइन् । द्वन्द पीडित राष्ट्रिय चौतारीका अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई जीवन धान्न र सन्तानलाई पढाउनसमेत गाह्रो भएको बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया