सर्वोच्चको आदेशसँगै अब के होला गुरुङको उम्मेदवारी ? (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही–२ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि कार्तिक २ गते पेशी तोकेको हो ।

‘अन्तरिम आदेशको मागको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा संनिहित विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न अग्राधिकार दिई कार्तिक २ गतेको पेशी तोकी छलफलमा निर्णयसहितको सम्बन्धित प्रमाण फाइलहरु लिइ उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु,’ सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
सो अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं २ का निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

असोज २३ गते गुरुङ गठबन्धनका तर्फबाट रुपन्देही–२ मा उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बैंकिङ कसुरको आरोपमा उजुरी परेसँगै निर्वाचन अधिकृतले उनको उम्मेवारी खारेज गरेका थिए । त्यससँगै सर्वोच्च गएका उनको उम्मेदवारी कायम राख्नका लागि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

के होला गुरुङको उम्मेदवारी ?

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब गुरङको उम्मेदवारी खारेज होला कि निरन्तरता पाउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

यता निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले भने सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलेमात्र उम्मेदवारी कायम रहने वा खारेज हुने निक्र्यौल नहुने बताउँछन् । ‘आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो छलफलले प्रमाण पेश गर्छ त्यसपछिमात्र उम्मेदवारी खारेज हुने र वा कायम रहनेबारे सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन सक्छ ।’