गभर्नर विवाद : मौद्रिक नीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । राष्ट्र बैंक एकातर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रीत छलफल, सुझाव संकलन र प्राप्त सुझावहरुलाई विश्लेषण गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिकै चटारोमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने राजनीतिक पार्टीको विभागका सदस्य रहेको घटना विवादमा आउदाँ मौद्रिक नीति प्रति नै शंका उब्जिन थालेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भनेर मिति तय भइनसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले हामी छलफलमै छौँ छलफल सकिएलगत्तै मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ ।’-उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको शंका उब्जिएसँगै अहिले गभर्नरको विषयले चौतर्फी विरोध र चर्चा पाइरहेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर जस्तो मान्छे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अर्थ विभागका नेता रहेको भन्दै अधिकारीको सडक देखि सदनसम्म बिरोध हुन थालेको छ ।

एमालेले केही दिन अघि मात्र विभिन्न संगठन विभागहरु गठन गरी सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । सोही क्रममा अर्थ तथा योजना विभागका सदस्यमा आएको एम अधिकारी नाम भने निकै चर्चा र चाँसोको विषय बनेको छ । एम अधिकार खोटाङ भनेर राखिएको उक्त नाम गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भन्दै चौतर्फी चर्चा पाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विज्ञको रुपमा रहेको समाचार बाहिरिएसँगै उक्त विषयले चर्चा पाएको हो । यतिबेला गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायत राजिनामा दिनुपर्नेसम्म विषय सदनमै उठ्न थालेको छ ।

दुवै तर्फबाट अस्वीकार

यता नेकपा एमालेले भने एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अघिकारी नभएको प्रष्टीकरण दिइरहेको छ । एमालेले बिहीबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर यो विषयमा प्रष्टीकरण दियो । तर एम अधिकारी को हुन् भन्ने विषय भने एमालेले खुलाउन सकेन । यसले एम अधिकारी नाममा झनै शंका उब्जाएको छ ।

एम अधिकारीको विषयमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने पार्टीको बचाऊ गरेका छन् । उनले एमालेको अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर नभएको दाबी गरे । उनले आफूले गभर्नर अधिकारीललाई बच्चैदेखि चिनेको भन्दै अधिकारी कुनै पार्टीमा बस्न नमान्ने दाबी समेत गरे ।

यसअघि २०७३ सालमा पनि अधिकारी सोही विभागमा थिए । अहिलेको एम अघिकारी उनी होइनन् भन्ने आधार के त ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले यसअघि गभर्नर अधिकारीको नाम आएको तर अधिकारीले तत्काल राजिनामा लेखेको बताए । ‘उहाँले पहिल्यै हाम्रो पार्टीमा बस्दिन भनेर राजिनामा दिइसकेपश्चात फेरी त्यहि मान्छेलाई किन राख्छौँ ? त्यसकारण हामीले उहाँलाई हामीले कुनै पदमा राखेका छैनौँ ।’ अनि को हो त ? उहाँ नै एम अधिकारी हो भनेर प्रमाणित गरिदिने मान्छे ? प्रमाणित गर्ने मान्छेले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगानुपर्यो नि ।’

भट्टराईले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको बदनियतको विरोध एमालेले संसदमा विरोध गरेको प्रतिशोधस्वरुप गरिएको बताए । एमालेले यसलाई सहजपुर्वक सामना गर्ने पनि उनको जिकिर थियो ।

एम अधिकारी को हुन् भन्ने विषयमा भने भट्टराईले बठ्याँइपूर्वक जबाफ दिए । उनले कतिपय मान्छेहरु विभिन्न संघसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध रहने हुँदा सबैको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र खुलाउनु पर्छ भन्ने नभएको बताए । उनले नाम नखुलाइएकै कारण गभर्नर अधिकारीलाई जोड्नुको अर्थ नभएको बताए ।

यता गभर्नर अधिकारीले आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । ‘म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसर्थ त्यहाँ उल्लेख गरिएको व्यक्ति म हुने कुरै भएन’ उनले भनेका छन् ।

विवादमा आइरहन्छन् गभर्नर अधिकारी

गभर्नर अधिकारी विवादमा मुछिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि उनी बारम्बार विवादमा आइरहन्थे । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निणर्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि अधिकारी फेरि काममा फर्किएका थिए ।

अधिकारी शैक्षिक योग्यताको विषयमा पनि विवादमा मुछिएका थिए । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर बन्नका लागि स्नात्तकोत्तर हुनुपर्ने योग्यता तोकेकोमा अधिकारीले स्नातक मात्र अध्ययन गरेको भन्दै अधिकारीविरुद्ध उजुरी समेत परेको थियो । त्यो मुद्धा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।

मौद्रिक नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने हुँदा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेकै बेला गभर्नर विवादमा तानिनुले नराम्रो संदेश जाने जानकारहरु बताउँछन् ।

गभर्नरको यो विवाद गलत बुझाइ र अविश्वासका कारण सिर्जना भएको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । यसले नीति निर्माणमा असर पर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा खासगरी राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट निर्वाचन, संवैधानिक निकाय अथवा अन्य निकाय नियुक्ति गर्ने विषयमा दक्षता, योग्यता, काम गर्ने क्षमताको कुराभन्दा अन्य कुराहरुले प्राथमिकता पाउने गरेको कारण पनि विश्वासको कमि हुँदै गएको उनको तर्क छ । यसले गर्दा नीति निर्माणमा असर पार्ने, उपयोगी नीति बन्नुपर्ने ठाउँमा स्वार्थको नीति बन्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई धक्का पुर्याउने उनले औँल्याए ।

अहिलेको गभर्नर अधिकारीको विवादले आगामी मौद्रिक नीति, यसको कार्यन्वयन र भोलिको दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई माथि लैजान गाह्रो पार्नेमा उनले शंका ब्यक्त गरे ।